Mission 2019 BJP

नई दिल्ली सेना ने 132 साल बाद बुधवार को सैन्य फार्म औपचारिक रूप से बंद कर दिए जो सैनिकों को गायों का स्वास्थ्यप्रद दूध उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि इन्हें बंद करने से संबंधित समारोह का आयोजन दिल्ली छावनी में मिलिटरी फार्म्स रिकॉर्ड्स में किया गया। के तहत लिया फैसला रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2017 में कई सुधारों की घोषणा की थी कि जिनमें सैन्य फार्म को बंद करना भी शामिल था। इन फार्म की स्थापना सेना की इकाइयों को दूध की आपूर्ति के लिए ब्रिटिश काल में की गई थी। सेना ने एक बयान में कहा, ‘‘राष्ट्र की 132 साल तक शानदार सेवा करने के बाद इस संगठन को बंद किया जा रहा है।’’ 3.5 करोड़ लीटर दूध की होती थी आपूर्ति इसने कहा कि सैन्य फार्म ने एक सदी से अधिक समय तक सैन्य समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ 3.5 करोड़ लीटर दूध की आपूर्ति की। बयान में कहा गया कि वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिमी तथा पूर्वी युद्ध मोर्चों पर सेवा प्रदान करते हुए दूध की आपूर्ति के साथ-साथ कारगिल युद्ध के समय उत्तरी कमान में इसका संचालन कार्य उल्लेखनीय रहा है। सेना की जमीन की देखभाल भी था मकसद से

नई दिल्ली में कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा।। मतलब, बैंकों और डाकघरों में जमा धन पर आपको पुरानी दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्री ने ब्याज दर में कटौती के आदेश को वापस लेने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार पुरानी दर को लागू रखेगी। निर्मला सीतारमण ने किया ट्वीट सीतारमण ने कहा, "भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर (Interest Rates on ) वही रहेगी जो वित्त वर्ष 2020-2021 की आखिरी तिमाही में थी। यानी मार्च 2021 की ब्याज दर ही आगे भी मिलेगी। जारी किए गए आदेश वापस लिए जाएंगे।" कल ही घटी थी ब्याज दर इससे पहले, बुधवार को कहा गया था कि छोटी योजनाओं पर ब्याज दर में 1.10% तक कटौती की गई है। नई दरें 1 अप्रैल, 2021 यानी आज से ही लागू होने वाली थी। हालांकि, इससे पहले ही वित्त मंत्री ने करोड़ों मायूस चेहरों पर खुशी लौटा दी। क्यों हुआ यह फैसला वापस? छोटी बचत की योजनाएं समाज के गरीब, निम्न मध्य वर्ग और वेतनभोगियों के बीच काफी लोकप्रिय है। इन्हीें को ध्यान में रख कर सरकार छोटी बचत की योजनाएं भी लाती रहती है। कल जो वित्त मंत्रालय ने फैसला किया था

कोलकाता ऊपर दिख रही तस्वीर को देखकर कुछ याद आया, बहुत पुरानी भी नहीं है यह तस्वीर। यह नजारा लगभग तीन साल पहले 23 मई 2018 का है। जब विपक्षी दलों के अधिकांश नेता, कर्नाटक में एक मंच पर एक साथ कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में दिखाई दिए। इन नेताओं की मौजूदगी को देखकर कहा गया कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यह भाजपा विरोधी मंच की बुनियाद है। मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केरल के सीएम, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, माकपा नेता सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, शरद यादव विपक्ष के लगभग सभी बड़े चेहरों की मौजूदगी थी। यही नजारा देख भाजपा विरोधी मंच की बुनियाद रखी जा रही थी लेकिन बुनियाद कितनी मजबूत थी इसका पता लोकसभा चुनाव करीब आते ही चल गया। बंगाल चुनाव के बीच ममता को विपक्षी नेताओं की आई याद के बीच एक बार फिर ममता बनर्जी को विपक्षी एकता की याद आई है। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी नेताओं को पत्र लिखकर कहा है कि लोकतंत्र प

नई दिल्ली फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप भारत पहुंच चुकी है। बुधवार को तीन राफेल लड़ाकू विमान भारत की धरती पर उतरे। अगले महीने अभी 7 और भारत आ सकते हैं। राफेल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप के तहत आने वाले इन विमानों ने फ्रांस के इस्तरेस एयर बेस से भारत के लिए नॉन-स्टॉप उड़ान भरी। बीच में यूएई एयरफोर्स ने बीच हवा में इन विमानों में ईंधन भरा। इसके साथ ही भारत के पास अब 14 राफेल लड़ाकू विमान हो चुके हैं। यूएई एयरफोर्स के टैंकर ने बीच हवा में राफेल में भरा ईंधन इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर 3 और राफेल विमानों के भारत उतरने की जानकारी दी। एयरफोर्स ने ट्वीट किया, 'फ्रांस के इस्तरेस एयरबेस से डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए 3 राफेल की चौथी खेप भारतीय जमीन पर उतर चुकी है।' एक अन्य ट्वीट में वायु सेना ने लिखा, 'यूएई एयरफोर्स के टैंकरों ने फ्लाइट के दौरान राफेल में ईंधन भरा। यह दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच मजबूत होते रिश्तों की कड़ी में एक और मील का पत्थर है। शुक्रिया यूएई एयरफोर्स।' वायुसेना ने इसके साथ राफेल की लैंडिंग का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है। 2015 में फ्रांस

बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है। अगर वे बागी होते हैं, तो डैमेज कंट्रोल के लिए अभी से प्लान भी बनना शुरू हो गया है, क्योंकि उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी का जो अतीत है, उसमें गुजरात के केशुभाई पटेल से लेकर मध्य प्रदेश की उमा भारती और यूपी के कल्याण सिंह तक ऐसे अनेकानेक उदाहरण मौजूद हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वे लोग अपने को सहज नहीं रख पाए और अंतत: ‘बागी’ ही हुए। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपने को सहज नहीं रख पा रहे हैं। उनकी पीड़ा लगातार शब्दों का रूप ले रही है। वे यह कहते आए हैं कि उन्हें नहीं मालूम, क्यों हटाया गया। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, ‘जब अभिमन्यु को कौरवों द्वारा छल से मारा जाता है तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती हैं। मां द्रौपदी हाथ खड़े करके बोलती हैं, इसका प्रतिकार करो पांडवो। राजनीति में तो ये घटनाएं घटित होती रहती हैं।’ उनके इस वक्तव्य के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने

नई दिल्ली कोरोना महामारी के बीच आज से आम लोगों के लिए शुरू हो रहा है। कुंभ के दौरान सख्त कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे राज्यों के जिन स्थानों पर अधिक मामले मिल रहे हैं, जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाए। यानी, 1 अप्रैल से महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आने वाले लोगों को बीते 72 घंटे के दौरान कराए गए आरटी पीसीआर टेस्ट की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। वहीं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि कुंभ मेले में शामिल होने की इच्छुक वैसे श्रद्धालुओं को भी कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट देना होगा जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। आइए जानते हैं, इसके क्या मायने हैं? क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना प्रूफ नहीं हो पाते हैं? ऐसे ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानते हैं... कुंभ मेले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा? क्या वैक्स

नई दिल्ली/कोलकाता पश्चिम बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में वोटिंग पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी रहने वाली हैं क्योंकि यहां से खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मैदान में हैं और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं कभी ममता के सहयोगी रहे बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बंगाल की 30 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट दूसरे चरण में आज पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान 75,94,549 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे जिनमें 38,80,955 पुरुष वोटर और 37,13,508 महिलाएं वोटर हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए पश्चिम बंगाल में 10,620 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिनमें 2280 से ज्यादा पोलिंग बूथ को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 30 में 8 सीटें आरक्षित श्रेणी की हैं और 171 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने को मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल

मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल (West Bengal Assembly Election) में दूसरे चरण की 30 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान होने हैं। इससे पहले ममता बनर्जी (Mamata Banerjee Latest News) के 'गोत्र कार्ड' पर हर तरफ चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहा है कि कभी जय श्री राम के उद्घोष पर नाराज होने वाली ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स (Nandigram Election) का इस बार हिंदुत्व की ओर झुकाव क्यों है। दरअसल, जिन 30 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है, इनमें पश्चिमी मेदिनीपुर की नौ, साउथ 24 परगना की चार, बांकुरा की आठ और पूर्व मेदिनीपुर की नौ सीटें शामिल हैं। ममता बनर्जी की एक और चूक बीजेपी के लिए मौका बन सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में नंदीग्राम क्षेत्र से बीजेपी नेता प्रलय पाल को कॉल किया था। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी का साथ देने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इसको लेकर भी टीएमसी के साथ दिख रहे वोटबैंक में सेंध लग सकती है। इसकी वजह कहीं न कहीं ममता बनर्जी का खुद के मतदाताओं के प्रति आश्वस्त ना होना है। बंगाल में दूसरे चरण (Bengal Second Phase Election) की विधानसभा सीटों में मु

देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पैरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में यह उठ रहा है कि क्या इस बार का सेशन भी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा। कुछ महीने पहले कोरोना के केस काफी कम होने पर राज्यों ने एक-एक कर स्कूलों को खोलने का फैसला किया था लेकिन अब फिर उन्हें बंद करने की नौबत आ रही है। आइए देखते हैं स्कूलों को लेकर आपके राज्य का मूड क्या है? कोरोना वैक्सीनेशन के बीच देश में कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। महीनों बाद अब रोजाना 50-60 हजार से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। इसे देखते हुए स्कूलों के फिर से खुले रहने की संभावना पर आंच आ रही है। देशभर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पैरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में यह उठ रहा है कि क्या इस बार का सेशन भी कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा। कुछ महीने पहले कोरोना के केस काफी कम होने पर राज्यों ने एक-एक कर स्कूलों को खोलने का फैसला किया था लेकिन अब फिर उन्हें बंद करने की नौबत आ रही है। आइए देखते हैं स्कूलों को लेकर आपके राज्य का मूड क्या है? यूपी में 4 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूल बंद यूपी की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने 4 अप्र

बेंगलुरु कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता के लिए बुरी खबर है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने '' मामले में जांच की मंजूरी दे दी है। दरअसल इस मामले में जेडीएस के नेता नगन गौड़ा के बेटे शरण गौड़ा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह हुबली में बीजेपी की कोर कमिटी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। कथित तौर पर उन्हें यह कहते हुए सुना गया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं, जिसमें भी शामिल थे, उनके निर्देश पर राज्य में 'ऑपरेशन कमल' चलाया गया था। येदियुरप्पा ने दी थी ये सफाई इस दौरान हैरान करने वाली बात यह भी थी कि इस वीडियो में सिर्फ ऑडियो कैप्चर हुआ है, इसमें सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने तमाम आरोपों पर कहा था कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था, वे गठबंधन सरकार के कार्यकाल से नाखुश थे। इसी वजह से उन्होंने यह फ

नई दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान मई में ससंद तक पैदल मार्च करेंगे। मोर्चा ने अगले दो महीनों के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा, ‘मोर्चा की कल (मंगलवार) बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया कि किसान संसद तक मार्च करेंगे। मार्च की तिथि अब तक तय नहीं हुई है।’ किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा, ‘इसमें न केवल किसानों को, बल्कि बल्कि महिलाओं, बेरोजगार व्यक्तियों और श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।’ चढूनी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च ‘शांतिपूर्ण ढंग’ से निकाला जायेगा और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। नेताओं ने संसद मार्च में पुलिस कार्रवाई होने पर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए एक समिति बनाने संबंधी अपनी योजना भी साझा की। उन्होंने कहा, ‘प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि एसकेएम सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है। इसलिए प्रदर्शनकारियों को पता होना चाहिए कि अगर उनके

नई दिल्ली भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गर्मियों से जुड़े अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर और पूर्वी भारत में अप्रैल से जून तक दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर आदि क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के सामान्य स्तर से कम रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, 'गर्मियों के मौसम (अप्रैल से जून) में, उत्तर, उत्तर-पश्चिम के अधिकांश हिस्सों और पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान के सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। खास बात यह है कि देश के कई हिस्सों में मार्च महीने में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। पिछले चार-पांच दिन में देश के कई हिस्सों में, खासकर राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को ‘भीषण’ लू चली क्योंकि तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जिससे 76 साल में मार्च का यह सबसे गर्म दिन साबित हुआ। मंगलवार को दिल्ली समेत कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी भी चली लेकिन तापमान में थोड़ी गिरावट से

नई दिल्ली देश में कोरोना का अब भी इलाज करा रहे लोगों में से 79 प्रतिशत से अधिक मामले पांच राज्यों में हैं जिनमें से 61 प्रतिशत से अधिक संक्रमित लोग अकेले महाराष्ट्र में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘देश में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों में से 79.30 प्रतिशत मरीज पांच राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 61 प्रतिशत से अधिक मरीज उपचाराधीन हैं।’ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आठ राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोविड-19 के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वैश्विक महामारी के नए मामलों में से 84.73 प्रतिशत मामले इन राज्यों से ही हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों की संख्या 11,846 तक बढ़ी है।’ भारत में अब भी 5,52,566 मरीज इस महामारी से संक्रमित हैं। यह देश में संक्रमण के कुल मामलों का 4.55 प्रतिशत है। पिछले 24

नई दिल्ली कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट पर अब सुनवाई 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है। तीन सदस्यीय कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा की। कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने इन कानूनों पर मशहूर अकादमिक विद्वानों एवं कृषि पेशेवरों के साथ परामर्श किया है। कमिटी ने सभी लोगों से कृषि कानूनों को लेकर राय ली। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को तीनों विवादास्पद कानूनों के क्रियान्वयन पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी और कमिटी से संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करके दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा था। पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान नए कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए तीन महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। केंद्र और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला और गतिरोध बना हुआ है। from India

राशिद जहीर, मेरठ प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रॉजेक्ट के नाम से जाने जाने वाला यह मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे मंगलवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। मेरठ की दिल्ली तक की 85 किलोमीटर की उबाऊ जाम से भारी यात्रा से अब निजात मिल चुकी है। दिल्ली निजामुदीन के सराय काले खां से मेरठ परतापुर तक के इस एक्सप्रेवे तक के इस प्रॉजेक्ट पर मंथन 2008 में शुरू हुआ था। 2014 में भाजपा की सरकार आने पर इसकी कवायद शुरू की गई। नींव 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। इस एक्सप्रेसवे का काम 2019 मे ही पूरा होना था लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते इसमें विलम्ब हुआ। 8346 करोड़ का यह एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहां से हर रोज लगभग 50,000 से 1 लाख वाहन गुजरेंगे। 45 मिनट में पहुंचेंगे मेरठ से दिल्ली 8346 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एक्सप्रेस वे ने दिल्ली से मेरठ की दूरी घटकर सिर्फ 45 किलोमीटर की कर दी है जो सिर्फ 45 मिनट में पूरी होगी। दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से डासना और फिर पिलखुवा को जोड़ते हुए मेरठ परतापुर का सफर जल्दी तय होगा। टोल की दरें अभी तय नहीं एक्सप्रेसवे के टोल की दरें अभी

बुधवार को राहुल गांधी असम के गुवाहाटी पहुंचे। यहां उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। इससे पहले भी राहुल गांधी चुनावी राज्यों के मंदिरों में जा रहे हैं। असम चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि पिछले चुनाव में सत्ता की चाबी बीजेपी के पास चली गई थी। अब कांग्रेस उसे वापस पाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी लगातार असम के लोगों से हाथ जोड़कर कांग्रेस को जिताने को कह रहे हैं। पांच चुनावी राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी का खास फोकस असम और पश्चिम बंगाल है। वहीं कांग्रेस का जोर सबसे ज्यादा असम और दूसरे नंबर पर केरल चुनाव पर है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक असम में तमाम रैलियां कर चुके हैं। लगातार इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को राहुल गांधी असम के गुवाहाटी पहुंचे। यहां उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। इससे पहले भी राहुल गांधी चुनावी राज्यों के मंदिरों में जा रहे हैं। असम चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि पिछले चुनाव में सत्ता की चाबी बीजेपी के पास चली गई थ

नई दिल्ली उत्तर रेलवे (Northern Railways) ने 48 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेन 1 अप्रैल 2021 से चलने वाली हैं। उत्तर रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इन स्पेशल ट्रेनों का किराया मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के जितना होगा। इन ट्रेनों में 12 कार emu, 15 कार emu, 12 कार memu, 15 कार memu, 16 कार memu, कन्वेंशनल रेक और 8 कार dmu, 16 कार dmu ट्रेनें शामिल हैं। बयान के मुताबिक, इन स्पेशल ट्रेनों में की लिस्ट इस तरह हैं- - ट्रेन संख्या 64417 GZB-NDLS-DLI 1 अप्रैल को गाजियाबाद स्टेशन से सुबह 6.35 बजे चलेगी और दिल्ली स्टेशन पर सुबह 7.45 बजे पहुंचेगी। - ट्रेन संख्या 64076 NDLS-PWL 1 अप्रैल को सुबह 8.45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेगी और सुबह 10.10 मिनट पर पलवल पहुंचेगी। - ट्रेन संख्या 64057 PWL-NDLS-GZB 1 अप्रैल को पलवल से सुबह 10.55 पर चलेगी और दोपहर 1.25 पर गाजियाबाद स्टेशन पर पहुंचेगी। - ट्रेन संख्या 64410 NDLS-GZB 1 अप्रैल को शाम 6.30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलेगी और शाम 7.20 पर गाजियाबाद पहुंचेगी। - ट्रेन संख्या 64415 GZB-NDLS 1 अप्रैल को रात 11 बजे गाजियाबाद से

नई दिल्ली आधार-पैन लिंक के आखिरी दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया है कि साइट खुल ही नहीं रही है। जिसकी वजह से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बार-बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है। आयकर विभाग के तमाम संदेशों के बाद भी इस आखिरी दिन के इंतजार में बैठे लोगों पर आज का दिन भारी गुजर रहा है। साइट क्रैश होने से कई लोग कार्ड को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे हताश-परेशान लोगों के संदेशों की बाढ़ है। वहीं बैंक से आ रहे संदेश भी खाताधारकों को और टेंशन दे रहे हैं। बैंक की ओर इसको लेकर मेसेज भेजे जा रहे हैं। आधार-पैन लिंक करने की कोशिश में लगे एक खाताधारक ने आयकर विभाग की क्रैश साइट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा है, 'अगर साइट की यह हालत है, तो मैं पैन और आधार को लिंक कैसे करूं... जबकि आज आखिरी दिन है। वहीं दूसरे ने सरकार को ही कोसते हुए लिखा है, 'तो क्या यह सरकार का पेनल्टी लगाकर फंड उगाहने का नया तरीका है। उन्हें पता है कि आज पैन-आधार लिंक करने का आखिरी दिन। वेबसाइट का

नई दिल्ली दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने दिल्ली समेत भारत के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए मामलों के विशेष न्यायाधीश ने पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी बहादुर अली को आईपीसी, यूए(पी) कानून, शस्त्र काननू, विस्फोटक कानून, विस्फोटक सामग्री कानून, विदेशी कानून और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी कानून की धाराओं में शुक्रवार को सजा सुनाई। अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया। लश्कर-ए-तैयबा की साजिश का हुआ था पर्दफास एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2016 में दर्ज यह मामला पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से भारत में आतंकवादी हमले करने की साजिश रचने से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि साजिश के तहत अली अपने दो साथियों अबू साद और अबू दर्दा के साथ मिलकर गैरकानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में घुसा ताकि दिल्ली समेत भारत के अलग-अलग स्थानों पर आतंकवादी हमले कर सके। इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब

नई दिल्ली चुनावी रणनीतिकार की कंसल्टेंसी फर्म I-PAC ने वायरल हो रहे उस सर्वे को फर्जी बताया है जिसमें प. बंगाल की मुख्यमंत्री की नंदीग्राम विधानसभा सीट से हार का दावा किया जा रहा है। आई-पैक ने इस सर्वे को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है। दरअसल, वायरल हो रहे मेसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की फर्म आई-पैक ने ही इंटरनल सर्वे किया है जो लीक हो गया है। दावे के मुताबिक, इस सर्वे में ममता के नंदीग्राम सीट से हार के भरपूर आशंका जताई गई है। ध्यान रहे कि प्रशांत किशोर अभी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए काम कर रहे हैं। I-PAC ने कहा- फर्जी है यह सर्वे हालांकि, इस मेसेज के वायरल होते ही आई-पैक हरकत में आ गई और कहा कि उसकी तरफ से ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है, इसलिए लीक होने की गुंजाइश ही नहीं है। आई-पैक ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, "सुनिश्चित हार को देखकर बीजेपी आई-पैक के नाम पर फर्जी सर्वे का इस्तेमाल करने तक गिर गई है ताकि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखा जा सके।" उसने कहा, "आई-पैक में एक भी व्यक्ति डेस्कटॉप का इस्

इस्‍लामाबाद पाकिस्‍तान में चीनी की बढ़ती कीमतों और संकटों से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए पाकिस्‍तान की इमरान खान सरकार आज भारत के साथ व्‍यापार की फिर से शुरुआत कर सकती है। दोनों देशों में तनावपूर्ण रिश्‍तों के बीच यह पाकिस्‍तान का भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में पहला बड़ा प्रयास हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज इमरान सरकार भारत के साथ व्‍यापारिक संबंधों को बहाल करने को मंजूरी दे सकती है। पाकिस्‍तान की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी बुधवार सुबह बैठक करेगी जिसमें भारत से चीनी और कॉटन के आयात पर फैसला किया जाएगा। इससे पहले अगस्‍त 2019 में जम्‍मू-कश्‍मीर का विशेष दर्जा खत्‍म करने के बाद पाकिस्‍तान ने भारत के साथ रिश्‍ते को तोड़ लिया था। पाकिस्‍तान सरकार चीनी और कॉटन का आयात ऐसे समय पर करने जा रही है जब इन दोनों के लिए पाकिस्‍तान को काफी मशक्‍कत करनी पड़ रही है। इमरान खान ने पीएम मोदी को लिखा पत्र इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि जम्मू कश्मीर मुद्दा सहित दोनों देशों के बीच लंबित सभी मुद्दों का

Bank Holiday in April 2021: अगर किसी काम से अप्रैल की शुरुआत में ही बैंक जाने की सोच रहे हैं तो प्लान थोड़ा बदल लें। इसकी वजह है कि 1 और 2 अप्रैल को बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर बैंक का बेहद जरूरी काम है तो उसे आज यानी 31 मार्च को ही निपटा लें। अप्रैल के महीने में बैंक का पहले वर्किंग डे 3 अप्रैल को होगा। वहीं पूरे अप्रैल में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। Bank Holiday: अप्रैल के महीने में बैंक का पहले वर्किंग डे 3 अप्रैल को होगा। वहीं पूरे अप्रैल में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। Bank Holiday in April 2021: अगर किसी काम से अप्रैल की शुरुआत में ही बैंक जाने की सोच रहे हैं तो प्लान थोड़ा बदल लें। इसकी वजह है कि 1 और 2 अप्रैल को बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर बैंक का बेहद जरूरी काम है तो उसे आज यानी 31 मार्च को ही निपटा लें। अप्रैल के महीने में बैंक का पहले वर्किंग डे 3 अप्रैल को होगा। वहीं पूरे अप्रैल में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। 1 और 2 अप्रैल को क्यों छुट्टी मौजूदा वित्त वर्ष का आज आखिरी दिन है। लिहाजा 1 अप्रैल को बैंकों के सालाना अकाउंट्स की क्लोजिंग होगी, जो कि हर साल होने व

श्रम बाजार में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याएं किसी भी स्तर पर छिपी हुई नहीं हैं लेकिन उनके संबंध में चर्चा इसलिए नहीं हो पातीं क्योंकि महिलाओं के श्रम का बड़ा हिस्सा मूल्यहीन है। महिला सशक्तीकरण की तमाम बातें उस समय धराशायी हो जाती हैं जब कभी अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर जाती है, भले ही उस गिरावट का कारण कुछ भी हो। अमेरिकन लेबर ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट इस तथ्य पर ठप्पा लगाती है। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/3fssFvX

नई दिल्ली देश में कोविड-19 वैक्सीन की 6.24 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। मंगलवार को ही 12,94,979 डोज दी गई। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 6,24,08,333 डोज दी जा चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 82,00,007 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है जबकि 52,07,368 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। इसी तरह अग्रिम पंक्ति के 90,08,905 कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है जबकि 37,70,603 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2,90,20,989 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इस आयु वर्ग के 36,899 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45-60 वर्ष की आयु के 71,58,657 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और इस श्रेणी के 4905 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। उसने बताया कि मंगलवार शाम 7 बजे तक 12,94,979 वैक्सीन की डोज दी गई हैं। यह राष्ट्रव्यापी ट

नई दिल्ली नोएडा की एक महिला ने में अर्जी दाखिल कर कहा है कि नोएडा से दिल्ली जाने में 20 मिनट के बजाय दो घंटे लगते हैं और ये बुरे सपने की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। नोएडा रेजिडेंट्स ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि सड़क क्लियर रखने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। सुप्रीम कोर्ट में नोएडा की एक महिला रेजिडेंट्स ने अर्जी दाखिल कर कहा है दिल्ली जाने में नोएडा से दो घंटे लगते हैं जबकि 20 मिनट का रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच के सामने महिला खुद पेश हुईं और कहा कि वह नोएडा में रहती हैं और दिल्ली मार्केटिंग जॉब के कारण जाती हैं। अदालत ने कई बार आदेश पारित किए हैं कि लोगों को आने जाने के लिए सड़कें खाली होनी चाहि,ए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वह सिंंगल पैरेंट्स हैं और कुछ मेडिकल समस्याएं भी हैं, लेकिन नोएडा से दिल्ली जाना एक बुरे सपने की तरह हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि महिला ने

नयी दिल्ली अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के () मामले से खुद को अलग कर लिया है। काटजू ने शीर्ष न्यायालय के खिलाफ टिप्पणियां की थीं। इसको लेकर उन पर आपराधिक मानहानि कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका की सुनवाई से अटार्नी जनरल ने खुद को पीछे कर लिया। काटजू ने भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की एक अदालत में गवाही के दौरान यह टिप्पणी की थी। वेणुगोपाल ने खुद को किया अलग वेणुगोपाल ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव को अपने जवाब में कहा, ‘मुझे यह बताना होगा कि मैं न्यायमूर्ति काटजू को पिछले करीब 16 वर्षों से जानता हूं और हम तब से एक दूसरे से संपर्क में रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त नहीं होगा कि मैं इस विषय से निपटूं।’ उन्होंने कहा कि अदालत की मानहानि अधिनियम,1971 की धारा 15 (3) के मुताबिक अटार्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल आपराधिक मानहानि कार्यवाही के लिए स्वीकृति दे सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए उपयुक्त मामला बनता हो। याचिकाकर्ता को दिया जवाब वेणुगोपाल ने एक मार्च को लिखे अपने एक पन्ने के पत्र में श्रीवास्तव से कहा, ‘यदि ऐसी

नई दिल्ली ने के कौशांबी इलाके के ट्रैफिक समस्या पर संज्ञान में लेते हुए एक कमिटी का गठन किया है, जिसमें यूपी और दिल्ली के प्रतिनिधि होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कमिटी ट्रैफिक समस्या के निदान के लिए कोऑर्डिनेट करते हुए कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर प्रदूषण और अवैध पार्किंग आदि का मुद्दा उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले वह ट्रैफिक मैनजमेंट के मामले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके सामने समग्र ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पेश किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक समस्या का निदान तब तक संभव नहीं है जब तक कि संबंधित अथॉरिटी मिलकर उसके लिए ठोस प्रयास नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कमिटी का गठन का निर्देश दिया है। कमिटी में मेरठ के डिविजनल कमिश्नर, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के चैयरपर्सन, गाजियाबाद के डीएम, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट सेक्रटरी, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और संबंधित अथॉरिटी के अधिकारी भी इसमें होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाजियाबाद के डीएम

नई दिल्ली देश में कोरोना मामले रेकॉर्ड स्तर से बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में हर दिन एक नया रेकॉर्ड बनता जा रहा है। जबकि इससे पहले जनवरी और फरवरी के शुरूआती दिनों में मामले हर प्रदेश में बहुत कम होने लगे थे। लेकिन इसी बीच लंदन से एक अच्छी खबर सामने आई है। लंदन में रविवार को दूसरी बार कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। लंदन में एक भी मौत नहीं ब्रिटेन में अब तक कोरोना वायरस से 1,26,670 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर अभी तक 30 मिलियन से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक यह पहली बार है जब राजधानी लंदन में में 27 फरवरी के बाद पहली बार शून्य मौतें हुई हैं। जनवरी के मुकाबले अब यहां पर मौतों का आंकड़ा बिल्कुल कम हो गया है। भारत में बदलनी होगी वैक्सीनेशन रणनीति वहीं भारत में ये आंकड़ें रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। की पॉलिसी पर बहुत से लोग सवाल उठा चुके हैं। भारत में अभी 60 साल से ऊपर और 45 से ऊपर किसी बीमारी ग्रस्त लोगों का ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्