Mission 2019 BJP

नई दिल्ली बदल रही है और इसका पहला लुक 15 जनवरी को आर्मी डे परेड में दिखाई देगा। पहली बार आर्मी डे परेड में मार्चिंग दस्ते इंडियन आर्मी की अलग अलग वक्त में रही यूनीफॉर्म और हथियार के हिसाब से होंगे। इसी तरह पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भी आर्मी के जो दस्ते शामिल होंगे वे अलग अलग दौर की यूनीफॉर्म के हिसाब से होंगे। कैसे बदलती रही ड्रेस अब तक आर्मी डे परेड और गणतंत्र दिवस परेड में आर्मी के मार्चिंग दस्ते अलग अलग रेजिमेंट के हिसाब से बंटे रहते थे। लेकिन पहली बार ये अलग अलग दौर की यूनिफॉर्म के हिसाब से होंगे। सूत्रों के मुताबिक एक मार्चिंग दस्ता आजादी से पहले की आर्मी यूनीफॉर्म में और तब के हथियारों के साथ होगा। इसी तरह एक दस्ता 1962 के दौरान की यूनीफॉर्म, एक दस्ता 1971 के बाद की यूनीफॉर्म, एक दस्ता 90 के दशक के शुरूआती दौर की यूनीफॉर्म, एक दस्ता आर्मी की मौजूदा यूनीफॉर्म में मार्च करेगा। एक दस्ता आर्मी की नई कॉम्बेट यूनीफॉर्म में होगा। कैसी है नई यूनीफॉर्म इंडियन आर्मी की नई कॉम्बेट यूनीफॉर्म में डिजिटल पैटर्न है। सूत्रों के मुताबिक यूनीफॉर्म में जो कैमोफ्लाज ( ऐसा कलर और पैटर्न जिससे

ममता बनर्जी की अगुआई में टीएमसी ने ‘दिल्ली चलो’ का नारा दिया है। 2024 आम चुनाव में खुद को नरेंद्र मोदी के मुख्य चैलेंजर के रूप में पेश करने के लिए ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में एक के बाद एक कई सियासी चालें चली हैं। इसी साल मई में पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से जीतने के बाद अचानक टीएमसी ने सियासी गियर बदला और नॉर्थ-ईस्ट, गोवा, बिहार सहित कई राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ाई। इससे एक ओर विपक्षी एकता बेपटरी होती दिखी तो दूसरी ओर उनके कुछ कदम अति महत्वाकांक्षी भी माने गए। टीएमसी के दिल्ली विस्तार योजना के पीछे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर की रणनीति मानी जा रही है। Mamata Banerjee Latest News: ममता बनर्जी जिस तरह से राजनीतिक चालें चल रही हैं, उससे साफ है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्‍य चैलेंजर के रूप में पेश करना चाहती हैं। ममता बनर्जी की अगुआई में टीएमसी ने ‘दिल्ली चलो’ का नारा दिया है। 2024 आम चुनाव में खुद को नरेंद्र मोदी के मुख्य चैलेंजर के रूप में पेश करने के लिए ममता बनर्जी ने हाल के दिनों मे

नई दिल्ली पूरे विश्व में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (New Variant Omicron Update) के कारण हड़कंप मचा हुआ है। तमाम देशों ने ट्रेवल एडवाइजरी (Omicron Travel Advisory) जारी कर यात्रा में प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इसी बीच दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में एक रिसर्च हुई है, जिससे पता चला है कि A, B और RH + ब्लड ग्रुप वाले लोगों कोरोना के जद में जल्दी आते हैं और AB, O और RH- ब्लड ग्रुप वाले लोगों में संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है। सर गंगा राम में रिसर्च सर गंगा राम (Sir Ganga Ram Study On Coronavirus) अस्पताल में 8 अप्रैल, 2020 और 4 अक्टूबर, 2020 के बीच 2,586 कोविड -19 सकारात्मक रोगियों का अध्ययन किया गया। ये सभी रोगी कोरोना वायरस से पीड़ित थे। अस्पताल के डॉक्टर और विशेषज्ञों ने इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस ब्लड ग्रुप के लोगों को कोरोना ने जल्दी जद में ली। रिकवरी में लगने वाले समय और मृत्यु दर की जांच गंगाराम अस्‍पताल की डॉ. रश्मि राणा ने बताया कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 का एक नया वायरस है। ब्‍लड ग्रुप का कोविड-19 जोखिम या प्रगति पर कोई

नयी दिल्ली पिछले पांच वर्षों में छह लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने नागरिकता छोड़ दी। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 1,33,83,718 भारतीय नागरिक दूसरे देशों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में 1,33,049 नागरिकों ने, 2018 में 1,34,561 लोगों ने, साल 2019 में 1,44,017 लोगों ने, 2020 में 85,248 लोगों ने और 2021 में गत 30 सितंबर तक 1,11,287 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। नागरिकता के आवेदन गृह राज्यमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि इसी तरह बीते पांच सालों में 10,645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। इनमें से 4177 को यह प्रदान की गई। नागरिकता पाने का आवेदन करने वालों में 227 अमेरिका के, 7782 पाकिस्तान के, 795 अफगानिस्तान के और 184 बांग्लादेश के हैं।मंत्री राय ने बताया कि वर्ष 2016 में 1106 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। वहीं 2017 में 817 को, 2018 में 628 को, 2019 में 987 को और 2020 में 639 को देश की नागरिकता दी गई।

नई दिल्ली कोविड-19 के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ (Omicron) के मद्देनजर देश में कोविड रोधी टीकों ( Corona Vaccine) की बूस्टर खुराक ( ) लोगों को देने की उठ रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद( Parliament) को बताया कि इस बारे में विशेषज्ञ समूह विचार-विमर्श कर रहे हैं। राज्यसभा( Rajya Sabha) में एक सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ( MoS State ) ने कहा कि कुछ देश कोविड टीके की बूस्टर खुराकें ( Doses) प्रदान कर रहे हैं लेकिन, भारत में इसकी आवश्यकता पर अभी विमर्श जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह (NTAGI) और राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण विशेषज्ञ समूह (NEGVAC)) बूस्टर खुराक की आवश्यकता व औचित्य के साथ-साथ कोविड-19 टीकों( Covid-19 Vaccines) की खुराक अनुसूची से संबंधित वैज्ञानिक प्रमाणों पर विचार- विमर्श और सलाह कर रहे हैं।" गौरतलब है कि, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस ( ) के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ की पहचान की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे बेहद संक्रामक बताया है। इसके मद्देनजर कई देशों ने अफ्रीकी देशों से आवाजाही

नयी दिल्ली केंद्र ने कुछ देशों में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक रूप ओमीक्रोन (Omicron Virus) के उभरने के मद्देनजर मंगलवार को देशव्यापी कोविड-19 रोकथाम उपायों की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी और राज्यों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को जारी किये गए परामर्श का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। इस परामर्श में सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी और जांच की सिफारिश की गई है। भल्ला ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी जांच की जानी चाहिए। साथ ही. भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोम समूह के दस्तावेज (आईएनएसएसीओजी) के अनुसार ऐसे यात्रियों के नमूनों को तुरंत प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों के निगरानी अधिकारियों को जीनोम विश्लेषण के परिणामों में तेजी लाने के लिए जीनोम प्रयोगशालाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए, और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को चिंताजनक स्वरूपों की मौजूदग

नई दिल्ली देश में डेली नए कोरोना केस लगातार घट रहे हैं। मंगलवार को सिर्फ 6,990 नए संक्रमित सामने आए। यह संख्या 551 दिनों में सबसे कम है। इन मामलों के साथ ही देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,45,87,822 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,00,543 हो गई, जो 546 दिन में सबसे कम है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार की सुबह आठ बजे जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 190 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,68,980 हो गई। देश में लगातार 53 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20 हजार से कम हैं और 155 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,00,543 हो गयी है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.29 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,316 की कमी दर्ज की गयी है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.35 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। आंकड़ों के अनुसार, दैनिक संक्रमण दर 0.69 प्रतिशत दर्ज की गयी, जो पिछले 57 दिन से दो प्रतिशत से कम है। साप्ताहिक संक्रम

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकरी की राय मांगी है कि क्या वह विशेष, हिंदू और विदेशी विवाह कानूनों (Special, Hindu and Foreign Marriages Acts) के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के पक्ष में है। हाई कोर्ट में याचिक के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र के वकील को इस मुद्दे पर निर्देश लेने और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए तीन फरवरी को सूचीबद्ध किया। अदालत कई समलैंगिक जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष, हिंदू और विदेशी विवाह कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध किया गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने दलीली दी कि इसमें शामिल अधिकारों को देखते हुए, कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आवश्यक है क्योंकि यह देश की कुल आबादी के सात से आठ प्रतिशत से संबंधित है। वकील ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है और लाइव स्ट्रीमिंग एक बड़ी आबादी क

नई दिल्‍ली तृणमूल कांग्रेस (TMC)की राष्‍ट्रीय स्‍तर पर पैठ जमाने की कोशिशें कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्‍व में TMC लगातार कांग्रेस को नजरअंदाज कर रही है। फिर चाहे वह विपक्ष की बैठकें हों या कांग्रेस के नेतृत्‍व वाले आयोजनों से दूरी, तृणमूल ने अपनी मंशा साफ कर दी है। कांग्रेस के हाथों में विपक्ष का नेतृत्‍व उसे स्‍वीकार नहीं है। ममता लगातार अन्‍य विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रही हैं और अपने पासे फेंक रही हैं। पिछले दिनों वह दिल्‍ली में थीं। इस दौरान उन्‍होंने कांग्रेस नेताओं से दूरी बनाए रखी। MVA के नेताओं से मिलेंगी ममता मंगलवार से ममता तीन दिनों के लिए मुंबई में हैं। यहां उनका मुख्‍यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी के दिग्‍गज शरद पवार से म‍िलने का कार्यक्रम है। हालांकि बाद में खबर आई कि उद्धव खराब तबीयत के चलते ममता से नहीं मिल पाएंगे। पवार से बातचीत में बीजेपी का मुकाबला किस तरह किया जाए, इसपर जरूर बात होगी। मगर लाख टके का सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए कांग्रेस का विकल्‍प बनना कितना आसान है? क्‍यों अहम होने वाली हैं ये मुलाकातें? शि

दिल्ली मेट्रो के पहले फेज में 2002 से 2007 के बीच खरीदी गई पुरानी ट्रेनें जल्द ही बिल्कुल नए रूप में नजर आएंगी। नवीनीकरण की एक विशेष प्रक्रिया के तहत डीएमआरसी ऐसी 70 ट्रेनों को नया रूप दे रही है। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में 10 ट्रेनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इनमें से 7 ट्रेनों को यमुना बैंक डिपो में और 3 ट्रेनों को शास्त्री पार्क डिपो में तैयार किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी और उस दौरान पहली ट्रेनों की खेप को चलते हुए अब लगभग दो दशक पूरे हो रहे हैं। डीएमआरसी ने अब इन पुरानी ट्रेनों को नया रंग-रूप देने की तैयारी की है। ऐसी ही एक पुरानी ट्रेन को नए अंदाज में पेश किया गया। डीएमआरसी के डायरेक्टर मंगू सिंह ने सोमवार को यमुना बैंक डिपो पर इसका अनावरण किया। दिल्ली मेट्रो के पहले फेज में 2002 से 2007 के बीच खरीदी गई पुरानी ट्रेनें जल्द ही बिल्कुल नए रूप में नजर आएंगी। नवीनीकरण की एक विशेष प्रक्रिया के तहत डीएमआरसी ऐसी 70 ट्रेनों को नया रूप दे रही है। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में 10 ट्रेनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इनमें

मुंगेर मुंगेर के वरिष्ठ अधिकारी उस समय हैरान रह गए, जब सोमवार को पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुछ मतदाताओं ने अपने बैंक खाते को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। शिकायत थी कि चड़ौन गांव में वोटिंग के समय बायोमेट्रिक के लिए अंगूठे का निशान देने और आधार नंबर जमा करने के बाद उनके बैंक खातों से पैसे निकाले गए। मतदान कर्मचारी ने किया फर्जीवाड़ा इस शिकायत के मिलने के बाद जिले की सदर एसडीओ खुशबु गुप्ता पुलिस बल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची और बायोमेट्रिक सिस्टम संचालक को हिरातस में ले लिया। पता चला कि ये सारा कांड उसी का किया-धरा था। एसडीओ के मुताबिक उन्हें कम से कम सात वोटरों से ये शिकायत मिली कि उनके बैंक खातों से वोटिंग के बाद पैसे निकाले जाने के मैसेज आए। इसके बाद ये सभी वोटर सन्न रह गए। आरोपी मतदान कर्मी ने कबूल किया जुर्म आरोपी मतदान कर्मचारी रवि कुमार सिंह ने पुलिस की पूछचाछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। रवि ने बताया कि उसने मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से मतदाताओं के बैंक खातों से पैसे निकाले हैं। रवि जिले में एक बैंक की सीएसपी का भी संचालक है। ऐसे कर रहा था वोटरों के बैं

प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह एक दलित छात्रा की योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद उसकी फीस भर दी। उन्होंने जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी और आईआईटी बीएचयू को भी निर्देश दिए कि छात्रा को तीन दिन में दाखिला दिया जाए। अगर सीट न खाली हो तो अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की जाए। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में छात्रा बताया कि उसके पिता की किडनी खराब हैं। उनकी बीमारी व कोविड की मार के कारण परिवार की आर्थिक हालत बुरी होने से वह फीस नहीं जमा कर पाई। उसने जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी को पत्र लिखकर फीस जमा करने के लिए मोहलत मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन उसे कोर्ट आना पड़ा। उसने मांग की थी कि फीस की व्यवस्था करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। शुरू से ही रहा अच्छा परफॉर्मेंस दरअसल छात्रा दलित है। उसने दसवीं की परीक्षा में 95 प्रतिशत तथा बारहवीं कक्षा में 94 प्रतिशत अंक हासिल किये थे। वह जेईई की परीक्षा में बैठी और उसने मेन्स में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त किये तथा उसे बतौर अनुसूचित जाति श्रेणी में 2062 वां रैंक हासिल हुआ। उसके बाद वह जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल ह

राकेश टिकैत दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार विधानसभा का और दूसरी बार लोकसभा का। दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस वक्त तक वह राष्ट्रीय चेहरा नहीं बने थे। किसान आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दे दी है। अब जबकि उन पर आरोप लग रहा है कि उनका आंदोलन राजनीति प्रेरित है, जिसे विपक्ष की पार्टियों का समर्थन हासिल है तो इस आरोप को खारिज करने की जरूरत के मद्देनजर उनके यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। उनके नजदीकी लोग भी बता रहे हैं कि राकेश टिकैत विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वेस्ट यूपी से इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि उनके भाई चुनाव के मैदान में आ सकते हैं। क्‍या राकेश टिकैत किसान आंदोलन के जरिए अगले साल होने वाले उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं? करीबियों की मानें तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। राकेश टिकैत दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार विधानसभा का और दूसरी बार लोकसभा का। दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस वक्त तक वह राष्ट्रीय चेहरा नहीं बने थे। किसान आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दे दी है।

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नई दिल्ली दिल्ली व एनसीआर प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ-साथ एनसीआर राज्यों यूपी, हरियाणा और पंजाब सरकार से कहा है कि वह एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन के निर्देशों के अमल के बारे में हलफनामा पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि निर्देशों का पालन जरूरी है अन्यथा हमें उसे पालन कराने के लिए स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार से कहा है कि वह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन गतिविधि होने के आरोपों के मामले में जवाब दाखिल करे। कमीशन के निर्देश पर अमल संबंधित रिपोर्ट पेश करें राज्य सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और बताया कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने कई निर्दश जारी किए हैं इनमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उपाय हैं। जिन पर राज्यों ने अमल किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कार्यालय में कर्मियों की 50 फीसदी उपस्थिति, दिल्ली में ट्रकों पर बैन करने और स्कूलों को बंद करने का सुझ

नई दिल्ली पंजाब के किसान नेताओं ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी अन्य मांगों पर शीतकालीन सत्र में मंगलवार को फैसला करने का केंद्र से अनुरोध किया। उन्‍होंने संसद में तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने को प्रदर्शनकारियों की जीत करार दिया। यह भी कहा कि भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक दिसंबर को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। एसकेएम 40 किसान यूनियन का नेतृत्व कर रहा है। इसने अफसोस जताया कि , 2021 को जब सोमवार को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, तब उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। किसान नेताओं ने सोमवार को कहा, ‘‘यह हमारी जीत है और एक ऐतिहासिक दिन है। हम चाहते हैं कि किसानों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएं। हम चाहते हैं कि फसलों के लिए एमएसपी पर एक समिति गठित की जाए। केंद्र के पास हमारी मांगों का जवाब देने के लिए कल (मंगलवार) तक का समय है। हमने भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को एसकेएम की एक आपात बैठक बुलाई है। ’’ दिल्‍ली की सीमाओं पर जश्‍न इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर तीन प्रदर्शन स्थलो

नई दिल्ली का मकसद क्या है? यह सवाल फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसकी अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने अपनी मांगों की फेहरिस्त फिर से बढ़ा दी है। अब किसान आंदोलन के अगुवा देश में मजदूरों का आंदोलन भी खड़ा करने की जुगत में जुट गए हैं। किसान मोर्चा अब मजदूर मोर्चे के साथ गठबंधन करके एक संयुक्त मंच तैयार करने का ऐलान किया है। उसने पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री के अश्वासन पर भरोसा नहीं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को 'देश के नाम संबोधन' में तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। तब पूरे देश को उम्मीद थी कि अब किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन, थोड़ी ही देर में फिर से हताशा छा गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने तुरंत बयान जारी कर कह दिया कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर तब तक डेरा डाले रहेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक कृषि कानूनों को खत्म करने की संसदीय प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। सरकार ने फिर स

मथुरा मथुरा में दक्षिणपंथी संगठनों ने शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि यह मस्जिद कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नजदीक है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा, 'धारा 144 जिले में लागू कर दी गई है। अफवाह फैलाने वालों और शांतिपूर्ण वातावरण को भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमें सूचना मिली थी कि कुछ संगठन 6 दिसंबर को ईदगाह तक फूट मार्च व समारोह का आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं।' बढ़ाई गई सुरक्षा एसएसपी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वहीं प्रशासन ने भी स्थिति को संभालने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बातचीत की। सर्कल ऑफिसर (सिटी) अभिषेक तिवारी ने इस बारे में कहा कि किसी को भी कोई शरारत करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा एसएसपी ने मथुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ भी बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्होंने जिले की सुरक्षा बढ़ा दी है। कोर्ट में याचिकाएं भी हुई थीं दायर बता दें कि ईदगाह में प्रतिमा की स्थापना

लखनऊ उत्तर प्रदेश टीईटी पेपर लीक मामले में एक बार फिर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया है। ट्विटर के माध्यम से वरुण गांधी ने कहा कि शिक्षा माफियाओं पर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वरुण गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है जो बीते कई रोज से काफी वायरल है। इसमें टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान एक राजमिस्त्री कह रहा है कि उसे सरकार से शिक्षा चाहिए। शिक्षा होगी तो रोटी-कपड़ा वह छीन लेगा। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया, 'UPTET परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उनके राजनैतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार। क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनैतिक रसूखदार हैं, इनपर कार्रवाई कब होगी?' टीईटी पेपर लीक मामले में 23 गिरफ्तार गौरतलब है कि रविवार को यूपी टीईटी परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने पर इसे निरस्त कर दिया। इससे 21 लाख युवाओं को परेशानी झेलनी पड़ी है। यूपी सरकार ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है और अब तक करीब 23 लोगों को गिरफ

पटना बिहार देश का वो इकलौता राज्य बन गया है जहां के एक अस्पताल में डॉक्टर नब्ज और जांच की रिपोर्ट देखकर नहीं बल्कि मरीज की कुंडली देख उसका इलाज कर रहे हैं। इस अस्पताल ने भारत को एक बार फिर से ऋषि-मुनियों और अध्यात्म का देश साबित किया है। हैरत की बात ये है कि अस्पताल सरकारी है। दरभंगा में कुंडली देखकर मरीजों का इलाज देश में पहली बार सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज दरभंगा (GACD) ने रविवार को विभिन्न रोगों से पीड़ित लोगों को उनकी कुंडली के माध्यम से राहत प्रदान करने के लिए चिकित्सा ज्योतिष में अपना बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) शुरू किया। जानिए- कुंडली से कैसे होता है रोग का इलाज जीएसीडी के प्राचार्य डॉ दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि 'चिकित्सा ज्योतिष ज्योतिष की एक प्राचीन अनुप्रयुक्त शाखा है जो शरीर के विभिन्न अंगों, रोगों और औषधियों का सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और बारह राशियों की प्रकृति के साथ संबंध पर आधारित है। जड़ी-बूटियों और अन्य दवाओं को उनके ज्योतिषीय गुणों को देखते हुए उपचार के लिए चुना जाता है। इस प्रणाली में, बीमार लोगों को उनकी कुंडली या हस्तरेखा की मदद से उपचार के तरीके की सलाह दी जाती ह

नई दिल्ली भारतीय किसान यूनियन (BKU) नेता ने तीन नए कृषि कानूनों की वापसी के लिए लोकसभा में विधेयक पास होने को सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इसकी खुशी क्या मनाएं जब हमारे 750 किसान आंदोलन के दौरान मर गए। उन्होंने कृषि कानूनों को बीमारी बताते हुए कहा कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा और किसान अन्य समस्याओं के समाधान तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। 4 दिसंबर को तय होगा आंदोलन का नया अजेंडा: टिकैत लोकसभा से विधेयक के पास होते ही संवाददाताओं ने टिकैत से कई सवाल किए जिनके जवाब में टिकैत ने कहा कि अब किसान संगठन चार दिसंबर को मीटिंग करेंगे और आंदोलन का अजेंडा नए सिरे से तय करेंगे। उन्होंने कहा, '4 दिसंबर के बाद आंदोलन की नई रूपरेखा तय होगी।' टिकैत से जब पूछा गया कि जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक विधेयक पास करवा दिया है तो क्या अब किसान सड़क खोलेंगे तो उन्होंने कहा, 'हमने सड़क खोल रखी है। मीडिया वालों को नहीं दिख रही है तो हम क्या करें?' उन्होंने कहा कि सड़क खोलने की जिम्मेदारी प्रशासन की है क्योंकि किसानों ने अपनी तरफ से सड़क घेर नहीं रख

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने प्रदूषण के बेहद खराब होते स्तर के बीच सेंट्रल विस्टा परियोजना निर्माण कार्य जारी रखने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा परियोजना में निर्माण कार्य जारी रखने से धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। पलूशन कंट्रोल करने को लेकर स्ट्रगल सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह बताने के लिए कहा कि दिल्ली में परियोजना के कारण वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वह सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और। अदालत ने कहा कि ऐसा मत सोचें कि हम कुछ नहीं जानते। ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुद्दों को फ़्लैग न करें। सॉलिसिटर जनरल को इस पर जवाब देना होगा। प्रदूषण के साथ कोरोना वायरस का खतरा चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि केंद्र का कहना है कि वह कदम उठा रहा है, फिर भी राजधानी में प्रदूषण का स्तर दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है और कोरोना

दिल्ली/रांची राजनीति में विरासत की हकतलफी से बगावत जन्म लेती है। इसके तमाम उदाहरण हैं। महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत में इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है। गोवा के सीएम रह चुके मनोहर पर्रिकर की मौत के बाद उनके बेटे उत्पल पर्रिकर को यह टीस है कि पिता के बाद पार्टी से उन्हें जो मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की भतीजियों को भी शिकायत है कि पिता के निधन के बाद उन्हें उनका 'हक' नहीं मिला। CM चाचा के लिए चुनौती हैं जयश्री-राजश्री झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों विपक्ष से भी ज्यादा असहज किसी से महसूस कर रहे हैं तो वे हैं उनकी दोनों भतीजियां- जयश्री और राजश्री। इन दोनों भतीजियों की मां यानी हेमंत की भाभी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही विधायक हैं। लेकिन पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से घर में पाले इसलिए बंट गए हैं कि सीता और उनकी दोनों बेटियों को लगता है कि उन्हें पार्टी और सरकार में वह सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसकी वे हकदार हैं। जयश्री और राजश्री ने बनाया दुर्गा सोरेन सेना दोनों बहनें जयश्री और राजश्री ने दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया था। इस

नई दिल्ली डायबिटीज मरीजों और उनके परिजनों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। सरकार डायबिटीज को नियंत्रण में रखने और इसके इलाज में उपयोगी दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर सब्सिडी दे सकती है। इसकी उम्मीद इसलिए है क्योंकि सरकार को इसकी सलाह किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमण ने दी है। गरीबों का दुश्मन है: सीजेआई प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमण ने रविवार को कहा कि यह आवश्यक है कि सरकार मधुमेह देखभाल (Diabetes Care) के लिए सहायता और सब्सिडी प्रदान करे क्योंकि यह एक 'महंगी बीमारी' है। जस्टिस रमण ने डायबिटीज को एक आजीवन बीमारी और गरीबों का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय आबादी को लक्षित करके भारत विशिष्ट अध्ययन (India Specific Study) करना अनिवार्य है, जिससे उचित उपचार प्रोटोकॉल (Proper Treatment Protocol) विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को बीमारी से निपटने के लिए और अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों (Health Professionals) को प्रशिक्षित करने और सेवा में लाने की जरूरत है। सरकार से सीजेआई की मांग न्यायमूर्ति रमण ने मधुमेह पर आहूजा बजाज स

अगर देश में काम करने वालों की संख्या कम होगी और उस पर निर्भर आबादी ज्यादा होगी, तो सबकी जरूरतें पूरी करने, उनके लिए पेंशन आदि का इंतजाम करने जैसी चुनौतियां आएंगी from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/3rilEE4

नीति आयोग की ओर से जारी की गई पहली मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (एमपीआई) रिपोर्ट जहां अलग-अलग राज्यों के हालात का ब्योरा देती है, वहीं नीति निर्धारकों के लिए एक नई और बेहतर कसौटी भी मुहैया कराती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 51.9 फीसदी गरीब आबादी के साथ बिहार में सबसे ऊपर है औऱ 0.71 फीसदी गरीब आबादी के साथ केरल सबसे नीचे तो अपने आप में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऊपर और नीचे के कुछ और राज्य देखें तो अपेक्षा के अनुरूप ही बिहार के साथ झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश खड़े मिलते हैं, जबकि केरल के साथ गोवा, सिक्किम और तमिलनाडु। साफ है कि आम लोगों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने और उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के मामले में कुछ राज्यों ने उल्लेखनीय सफलता पाई है, जबकि कुछ अन्य राज्य इस मामले में बहुत पीछे हैं। मगर इसका ठीक-ठीक अंदाजा हमें पूंजी निवेश या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों से नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे खास मानकों की जरूरत होती है, जिससे पता चले कि विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई और चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का जमीन पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ रहा है, उससे आम नागरिकों के जीवन में किस त

नई दिल्ली कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र सरकार ने 12 देशों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जिन देशों के नाम है उनको नई गाइडलाइंस फॉलों करनी होगी। सरकार ने चार देश साउथ अफ्रीका, चीन, न्यूजीलैंड और हॉन्गकॉन्ग के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। चार देशों से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार साउथ अफ्रीका, चीन, न्यूजीलैंडऔर हॉन्गकॉन्ग से आने वाले यात्रियों को सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके बाद उन यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच भी होगी। जांच का रिजल्ट आने के बाद भी सात दिन क्वारंटीन रहना होगा और उसके फिर एक बार जांच करानी होगी। तब जांच अगर निगेटिव आती है तो फिर 7 दिन आपको खुद अपनी देखभाल करनी होगी। 12 देशों को रखा हाई रिस्क श्रेणी में केंद्र सरकार ने 12 देशों की लिस्ट तैयार की है, जहां नए वैरिएंट का खतरा अधिक है। इनमें यूके समेत यूरोप के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैं

नई दिल्ली कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी आलोचना किए जाने के कुछ दिनों बाद रविवार को पार्टी के नेता पर पलटवार किया। उन्‍होंने चीन की घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर निशाना साधने वाले अपने ट्वीट के ‘स्क्रीनशॉट’ (तस्वीरें) साझा किए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) शासन के निपटने के तौर तरीकों की आलोचना करने को लेकर पिछले हफ्ते तिवारी पर प्रहार किया था। उन्‍होंने कहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह मुद्दा उस वक्त नहीं उठाया, जब वह (संप्रग) सरकार का हिस्सा थे। चौधरी ने कहा था कि 26/11 हमलों (मुंबई हमलों) के बजाय तिवारी को चीन और भारत की सीमा पर उसकी हालिया गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौधरी पर पलटवार करते हुए तिवारी ने ट्वीट किया, ‘‘प्रिय अधीर दादा, उम्मीद करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को संबोधित ट्वीट के स्क्रीनशॉट आपकी चिंताओं और आलोचना को भी दूर कर देंगे।’’ उन्होंने रक्षा मंत्री सिंह को संबोधित अपने ट्वीट के स्क्रीनशॉट के साथ दिन में किए गए ट्वीट में कहा, ‘‘चीन की लगातार घुसपैठ

नई दिल्ली संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा से पारित किए जाने के बाद तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सूत्रों ने कहा कि लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद इसे संसद के उच्च सदन में लाया जाएगा। विधेयक उन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए है, जिनके खिलाफ किसान एक साल से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि ‘‘ऐसे में जब हम आजादी का 75वां वर्ष - 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं, तो समय की जरूरत है कि सभी को समावेशी प्रगति और विकास के रास्ते पर साथ लिया जाए।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘उसके मद्देनजर, उपरोक्त कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (आईए) को हटाने का भी प्रस्ताव है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 22), के तहत ड

नई दिल्ली सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार से किसानों के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर तत्काल कानून बनाने के संबंध में कदम उठाने की मांग की। सर्वदलीय बैठक में अधिकतर विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी विवाद, महंगाई, किसानों, बेरोजगारी, लद्दाख में चीन के अतिक्रमण सहित कुछ अन्य मुद्दों को उठाया और चर्चा कराने की मांग की। विपक्षी दलों ने सरकार को रचनात्मक मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग देने का आश्चासन दिया । बैठक के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘ सर्वदलीय बैठक में 15-20 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी दलों ने मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने पर सरकार तुरंत ध्यान दे।’ खड़गे ने कहा, ‘ हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं । अच्छे विधेयक आयेंगे, तब हम सरकार का सहयोग करेंगे । अगर हमारी बात नहीं मानी (चर्चा को लेकर) गई, तब सदन में व्यवधान की जिम्मेदारी सरकार की होगी।’ उन्होंने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मु

नई दिल्ली कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय 1 दिसंबर से प्रभावी होने जा रही है। इसके तरह भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर आपको निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के साथ-साथ अपने 14 दिनों की यात्रा विवरण जमा करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नए वेरिएंट की चपेट में आए देशों के यात्रियों को आगमन के बाद कोरोना टेस्ट होगा। यात्रियों को टेस्ट के नतीजे की प्रतीक्षा करनी होगी। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है को वे 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। 8वें दिन दोबारा कोरोना टेस्ट करना होगा, अगर फिर रिपोर्ट नेगेटिव आती है कि तो अगले 7 दिनों के लिए स्वयं की निगरानी खुद करनी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक हाई रिस्क वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और 14 दिनों के लिए उनको खुद की निगरानी करनी होगी। कुल उड़ान यात्रियों

नयी दिल्ली अठ्ठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 से 30 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने पतियों द्वारा कुछ परिस्थितियों में अपनी पत्नियों की पिटायी किये जाने को सही ठहराया, जबकि कम प्रतिशत पुरुषों ने इस तरह के व्यवहार को तर्कसंगत बताया। यह बात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के एक सर्वेक्षण में सामने आयी। इन राज्यों में चौंकाने वाले रिजल्ट एनएफएचएस-5 के अनुसार, तीन राज्यों - तेलंगाना (84 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (84 प्रतिशत) और कर्नाटक (77 प्रतिशत) की 75 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों की पिटायी को सही ठहराया। वहीं मणिपुर (66 फीसदी), केरल (52 फीसदी), जम्मू कश्मीर (49 फीसदी), महाराष्ट्र (44 फीसदी) और पश्चिम बंगाल (42 फीसदी), ऐसे अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों की पिटायी को जायज ठहराया। पति से पिटाई का क्या कारण? सर्वेक्षण ने उन संभावित परिस्थितियों को सामने रखा जिनमें एक पति अपनी पत्नी की पिटायी करता है: यदि उसे उसके विश्वासघाती होने का संदेह है, अगर वह ससुराल वालों का अनादर

नई दिल्ली कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Coronavirus New Variant omicron) के बढ़ते टेंशन के बीच अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों () को फिर से शुरू करने वाले फैसले पर रोक लग सकती है। गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करने के बाद रविवार को एक बयान में कहा कि ताजा हालात को देखते हुए वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवा को फिर से शुरू करने की प्रभावी तिथि पर फिर से विचार किया जाएगा। पूरे विश्व में अलर्ट साउथ अफ्रीका समेत कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के मिलने के बाद पूरे विश्व में सतर्कता बरती जा रही है। कुछ देशों ने विदेश नागरिकों की इंट्री पूरी तरह से बैन कर दी है। वहीं कही देशों में कोविड प्रोटोकॉल फिर से शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ओमीक्रोन को लेकर सख्ती से क्वारैंटाइन और आइसोलेशन लागू करें। ओमीक्रोन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न- सरकार सरकार ने ओमीक्रोन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें और हॉटस

नई दिल्ली कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का पहला मामला साउथ अफ्रीका से आने के बाद अब ये दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया है। हालांकि समय रहते कई देशों ने इस वायरस से प्रभावित देशों के आवागमन पर रोक लगा दी है। भारत में भी इसको लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। ओमीक्रोन वायरस को लेकर AIIMS प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया (AIIMS Director Dr Randeep Guleria) ने आशंका व्यक्त की है कि इस वेरिएंट के स्पाइक एरिया में 30 से ज्यादा म्यूटेशन के कारण वैक्सीन की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। डॉ. गुलेरिया ने कहा कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन एरिया में 30 से भी ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसके चलते यह वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। उन्होंने बताया कि अधिकांश टीके स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर काम करते हैं, इसलिए स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में इतने सारे परिवर्तन से कोविड-19 टीकों की प्रभावशीलता कम हो सकती है। वैक्सीन कितनी कारगर, गंभीरता से जांच होनी चाहिए- गुलेरिया डॉ. गुलेरिया ने कहा है कि इस नए वेरिएंट में वैक्सीन कितना कारगर है ऐसे में इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। स्पाइक प्रोटीन की उपस्थिति