Mission 2019 BJP

अनलॉक की तरफ बढ़ चले राज्‍यों के लोग आज से थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। दिल्‍ली, जम्‍मू और कश्‍मीर ने 31 मई से ही लॉकडाउन के नियमों में ढील देनी शुरू कर दी थी। यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्‍यों में 1 जून से रियायतें दी जानी हैं। कहीं दुकानों के खुलने का वक्‍त बढ़ाया गया है तो कहीं दफ्तर पूरी क्षमता से खुल रहे हैं। कुछ जगह अलग-अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू क‍िया गया है।कहां आज से रियायतें दी जा रही हैं, जानने के लिए क्लिक करेंअगर अनलॉक की प्रक्रिया को जारी रखना है तो जनता को भी सहयोग करना होगा। रियायत मिलने का मतलब यह नहीं कि उनका दुरुपयोग शुरू कर दिया जाए। कुछ सावधानियों का पालन करके ही हम कोविड-19 की तीसरी लहर को आने से रोक पाएंगे। जरूरी यह है कि हम पिछले लॉकडाउन में की गईं गलतियों से सबक लें और उन्‍हें न दोहराएं। Guidelines And Precautions Of Unlock In States: कोविड-19 की रफ्तार धीमी पड़ती देख मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, दिल्‍ली समेत कई राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। ऐसे वक्‍त में जरूरत और ज्‍यादा सावधान रहने क

अलीगढ़ अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 85 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। वहीं 71 शवों का पोस्टमॉर्टम हो चुका है। इस बीच आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद हटा दिए हैं तो वहीं आईएएस अधिकारी रिग्जियान सैंफिल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन एसीएस आबकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अबतक 85 लोगों की हुई मौत अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में संजय आर भूसरेड्डी ने शराब कांड के इस पूरे प्रकरण में आबकारी आयुक्त गुरु प्रसाद को भी तत्काल प्रभाव से हटाया दिया है। वहीं, रिग्जियान सैम्फिल आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। साथ ही आगरा जोन के संयुक्त आयुक्त और अलीगढ़ मंडल के उपायुक्त के अलावा पांच अन्य को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अब तक 71 लोगों के शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। जहरीली शराब से मरने वालों लोगों की संख्या 85 हो चुकी है। सोमवार को 14 लोगों की जान और गई है। इनमें से शहर में मरने वाले लोगों की संख्या सात है। ऐक्शन में अपर मुख्य सचिव आबकारी यूपी के अलीगढ़ में जहरीली देसी शराब के सेवन से गुरुवार की रात से जारी लोगों की मौत का सिलसिला सोमवार को भी

5G का विरोध करने वालों में बॉलिवुड की चुलबुली ऐक्‍ट्रेस जूही चावला का नाम भी जुड़ गया है। उन्हें भी लगता है कि 5G से धरती को बहुत नुकसान होगा। उन्‍होंने दिल्‍ली हाई कोर्ट में याचिका डाली है कि भारत में 5G वायरलेस नेटवर्क की शुरुआत न होने दी जाए। जूही कहती हैं कि 5G से नागरिकों, जानवरों, पेड़-पौधों को खतरा है। उनके मुताबिक, अगर 5G नेटवर्क आया तो धरती पर ऐसा कोई शख्‍स, जानवर, च‍िड़‍िया या पौधा नहीं होगा जो साल के 365 दिन रेडिएशन से बच पाए। जूही का दावा है कि तब रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना ज्‍यादा होगा।क्‍या जूही की यह चिंता सही है? क्‍या वाकई 5G इतना घातक है? या फिर इन दावों में कोई सच्‍चाई नहीं है? भारत को 5G की कितनी जरूरत है? वैज्ञानिक 5G के सुरक्षित होने को लेकर क्‍या कहते हैं? आइए इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5G Safe Or Dangerous: 5जी तकनीक का इंसानों और पर्यावरण पर क्‍या असर हो सकता है, इसे लेकर शुरुआत से ही बहस चलती रही है। अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) ने अदालत से भारत में 5जी नेटवर्क खड़ा करने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका पर 2 जून को सुनव

अमृतसर बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत (kangana ranaut) अक्सर अपने अच्छे और विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। सोमवार को कंगना रनौत यहां स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) पहुंचीं। ऐसे में उनकी स्वर्ण मंदिर यात्रा को लेकर सियासी हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। कई लोगों ने उनकी यात्रा को विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों वाला बताया है। वहीं अन्य का अनुमान है कि यह यात्रा उनकी आने वाली फिल्मों के प्रचार के लिए होगा। फिरोजी रंग का सूट और दुपट्टा पहने कंगना लगभग 7 बजे गोल्डन टेंपल पहुंचीं और उन्होंने मंदिर के गर्भगृह और अकाल तख्त में भी पूजा-अर्चना की। 'पंगा' गर्ल के नाम से चर्चा में रहने वाली बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कंगना के गोल्डन टेंपल दौरे से बीजेपी के अंदर भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि उनकी राजनीतिक संभावनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। नाम न छापने की शर्त पर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कंगना रनौत के हिमाचल प्रदेश से राजनीति में आने की संभावना हो सकती है क्योंकि वह मंडी जिले से भी आती हैं, जहां लोकसभा उपचुनाव मौजूदा सांसद राम स्वरूप

पणजी गोवा में टूटती शादियों और तलाक की बढ़ती घटनाओं को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। ऐसे में गोवा सरकार ने तलाक के मामलों को रोकने के लिए विवाह से पहले शादी वाले जोड़े की काउंसलिंग कराने का फैसला किया है। जो कि विवाह के रजिस्ट्रेशन और शादी से करीब 15 दिनों के बीच होगा। (Nilesh Cabral) ने सोमवार को इस बात की घोषणा की। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून मंत्री नीलेश काब्राल ने कहा कि विवाह का टूटना चिंता का विषय है। दो-चार महीने, एक साल या तीन साल में कई शादियां टूट रही हैं। इसको लेकर कानून विभाग और हम चिंतित थे। काब्राल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि तलाक की संख्या या विवाह के टूटने के आधिकारिक आंकड़े विभाग की ओर से जुटाए गए थे, लेकिन यह तुरंत उपलब्ध नहीं था। प्री काउंसलिंग सेशन करने का फैसला कानून मंत्री नीलेश काब्राल ने कहा कि विवाद के टूटने को नोटिफाइड किया जाना चाहिए। यदि आप गोवा के गजेटियर में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हर 15 दिनों में कम से कम 10-15 शादियां टूट जाती हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन विभाग ने सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में विवाह से पहले प्री काउंसलि

कोलकाता 'जो डरते हैं, वो मरते हैं' ... पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। ममता ने देश के सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों और सीनियर नेताओं से केंद्र के 'तानाशाही रवैये' के खिलाफ बिना डरे आवाज बुलंद करने की अपील करते हुए बॉलिवुड की मशहूर फिल्म 'शोले' के डायलॉग का इस्तेमाल किया। ममता ने मुख्य सचिव को लेकर जारी तनातनी के मसले पर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर संघीय व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी को तबाह करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बंगाल ने कभी हारना नहीं सीखा है। हम हमेशा सिर ऊंचा करके ही चलेंगे।' उन्होंने देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं से अपील करते हुए कहा, 'मैं विपक्षी मुख्यमंत्रियों और सीनियर नेताओं से एक साथ आकर आवाज उठाने की अपील करती हूं। केंद्र और राज्य के बीच हमेशा से ही एक लक्ष्मण रेखा रही है। जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. आंबेडकर ने इस पर जोर दिया था। सरकारिया आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी

फरीदाबाद ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला की फरीदाबाद में मौत हो गई। उनका परिवार और जानकार पिछले कई दिनों से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की गुहार लगा रहे थे। इस बीच किडनी फेल हो गई और उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हुई। यह परिवार और उनके शुभचिंतक एक सप्ताह से इंजेक्शन के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे थे। इसके लिए डीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक को ट्वीट किए थे। उनकी मौत के बाद व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों की दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं। जिले के अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि मांग के आधार पर दवा मंगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोग इनके लिए गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी गुहार लगाई जा रही है जो अधिकारियों के दावों की चुगली कर रहे हैं। इस बीमारी के इलाज में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन के लिए लोग अभिनेता सोनू सूद से लेकर प्रधानमंत्री तक से गुहार लगा रहे हैं। इस बीच जिले में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने जिले में ब्लैक फंगस मरीजों के बेड की संख्या 40 से बढ़ाकर 150 कर दी है। केस

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली डबल ओलिंपिक मेडलिस्ट को पुलिस कस्टडी में आठ दिन बीत चुके हैं। शातिर और आदतन अपराधियों से सच उगलवाने का दावा करने वाली जांच एजेंसी पूर्व वर्ल्ड चैंपियन पहलवान के आगे असहाय नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पंजाब और हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड की खाक भी छानकर आ गई है। पहलवान का मोबाइल फोन और वारदात के समय पहने कपड़े बरामद नहीं कर सकी है। अब तक की पूछताछ में सुशील हत्या की साजिश से इनकार कर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुशील कुमार और उसके करीबी अजय सहरावत को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार को उत्तराखंड गई। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर छानबीन की। पूछताछ में सुशील ने बताया था कि उसने अपना मोबाइल हर की पौड़ी के पास फेंक दिया था। वारदात के समय पहने कपड़े भी बरामद नहीं हो सके, जिनके जलाए जाने की आशंका है। सुशील पहले तो हरिद्वार में कपड़े होने की बात कर रहा था, लेकिन बाद में जला देने की बात कहने लगा। सुशील को हरिद्वार में किन-किन लोगों का सहयोग मिला था, इसके बारे में पुलिस पता लगाने में जुटी है। सुशील को ऋषिकेश भी ले जाया गया। पुलिस ने कुछ लोगों से

नई दिल्ली एलोपैथी चिकित्सा और डॉक्टरों को लेकर योग गुरू बाबा रामदेव के दिए बयान पर विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है। बाबा रामदेव ने इस मामले पर अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स उनकी सफाई से संतुष्ट नहीं है। अब एलोपैथी से जुड़े देशभर के डॉक्टर्स कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। जानकारी के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और FEMA समेत कई संगठनों ने बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजीडेंट डॉक्टर्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डॉ. हर्षवर्धन के दखल के बाद भी नहीं थमा विवाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस मामले पर बाबा रामदेव को लेटर पत्र एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ अपना बयान वापस लेने की बात कही थी। इसके तुरंत बाद ही बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया था। हालांकि IMA और डॉक्टर्स बाबा

की सलाहकार कमेटी के मेंबर और कांग्रेस के सीनियर लीडर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला उनके इस बयान का है कि बीजेपी जिस पिच पर बोलिंग कर रही है, कांग्रेस ने अगर उससे कोई सबक नहीं लिया तो 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे। उनका कहना है कि बीजेपी और संघ की कोशिश है कांग्रेस 'मुस्लिम पार्टी' साबित हो जाए। दुर्भाग्य यह कि कांग्रेस पार्टी ऐसा साबित करती जा रही है। एनबीटी के नैशनल पॉलिटिकल एडिटर नदीम ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात कर जानने की कोशिश की कि कांग्रेस को क्या सबक लेना चाहिए और कांग्रेस चूक कहां कर रही है। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश : आपका एक बयान आया है कि कांग्रेस ने अगर सबक नहीं लिया तो 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही आएंगे। वह सबक क्या है? 'धर्म' का नशा अफीम से भी ज्यादा होता है। मोदी सरकार अपने सात साल के कार्यकाल में सभी मोर्चों पर फेल साबित हुई है। लेकिन बीजेपी ने लोगों को धर्म का नशा ऐसा चटा रखा है कि कोई भी उसकी नाकामी की तरफ देखना ही नहीं चाहता। देश में धर्म का ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है, कोई भी मुद्दा लेकर आइए, उसमें उसका स्वाहा हो जाना तय

दुनिया भर में तबाही मचा रही कोरोना महामारी को वैश्विक स्तर पर जल्दी खत्म करने और आम जनजीवन, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 50 अरब डॉलर (लगभग 3.7 खरब रुपये) तुरंत खर्च करने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और शोधकर्ता रुचिर अग्रवाल ने पिछले दिनों जारी एक स्टाफ नोट में कहा है कि अगर सभी देश, खासकर अमीर-विकसित देश और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियां तुरंत 50 अरब डॉलर जुटाने और उसे व्यापक टीकाकरण, टेस्टिंग, निगरानी और इलाज पर खर्च करने के लिए तैयार हों तो महामारी को काबू में किया जा सकता है। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/3ieehZw

अभिषेक जायसवाल, वाराणसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में तड़के दो मंजिला भवन गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि घटना में 7 मजदूर घायल हो गए। जिन्हें आनन-फानन में वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक, भोर करीब साढ़े तीन कॉरिडोर परिसर स्थित दो मंजिला भवन जिसमें अस्थायी रूप से कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूर रहते हैं, वह अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मची तो अफसरों के साथ पुलिस और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू एनडीआरएफ के जवानों ने घटनास्थल से रेस्क्यू कर घायल मजदूरों को मलवे से बाहर निकाला और फिर ऐम्बुलेंस की मदद से उन्हें शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय असप्ताल में भर्ती कराया गया। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में दशाश्वमेघ थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया की हादसे में अमीनुल मोमिन और एबाउल मोमिन नाम के 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये दोनों मजदूर पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं।

नई दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबद्ध एक निकाय ने सोमवार को लिखकर आग्रह किया कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराई जानी चाहिए। साथ ही, छात्रों को वैकल्पिक प्रश्न देने और उन्हें घर से परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने या केवल दो-तीन विषयों की परीक्षा लेने जैसे कई विकल्प सुझाए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास (SSUN) के संगठन सचिव अतुल कोठारी ने मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर संबंधित स्कूलों में विभिन्न पालियों में परीक्षाएं कराने और इसके लिए बाहर से शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का पक्ष लिया। ओपन बुक परीक्षा पर हो विचार कोविड-19 की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात रेखांकित करते हुए कोठारी ने कहा कि उन्हें एक साल के अंतराल की अनुमति दी जानी चाहिए या परीक्षा दो बार कराई जानी चाहिए। उन्होंने उनसे ‘ओपन बुक’ परीक्षा पर विचार करने को भी कहा। छात्रों को घर से परीक्षा की मिले अनुमति 12वीं कक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कोठारी ने कहा, 'छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बारहवीं कक्षा की बो

नई दिल्‍ली सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन नीति पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार को वास्तविक स्थिति समझनी होगी। आप कॉफी सूंघिये। आपको देखना होगा कि देश में क्या हो रहा है। आपको ग्राउंट रियलिटी पर ध्यान देना होगा। उसी के मुताबिक अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। भारत में दूर की चीज है। वहीं, सरकार ने कहा कि इस साल के आखिर तक देश में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर सुप्रीम सवाल....केंद्र की वैक्सीन नीति क्या है? मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा उसकी वैक्सीन नीति क्या है। दरअसल, तमाम राज्यों की ओर से कोरोना से संबंधित वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जा रहा है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसकी दोहरी वैक्सीन नीति के बारे में सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश से कहा कि कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए कई राज्यों द्वारा ग्लोबल टेंडर जारी किया जा रहा है। क्या ये सब केंद्र सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। तब सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा कि इस साल के आखिर तक जो भी जरूरत वाले लोग हैं उनका टीकाकर

कोलकाता अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay), बीते कुछ दिनों से यह नाम राजनीतिक हलकों में जोर-शोर से लिया जा रहा है। अब जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay News) को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है, ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि उनका अब तक का सफर कैसा रहा है। कोलकाता में जन्म 1961 में कोलकाता में पैदा हुए अलपन बंदोपाध्याय ने स्कूली शिक्षा नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन से ली। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पीजी कंप्लीट किया। यहीं उनकी मुलाकात सोनाली चक्रबर्ती से हुई, जिनसे आगे चलकर उनकी शादी हुई। 1987 में बंगाल से आईएएस परीक्षा में टॉप मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद अलपन बंदोपाध्याय ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। साल 1987 में बंगाल से आईएएस परीक्षा में टॉप किया। इसके बाद उनका शानदार करियर रहा। उस समय पश्चिम बंगाल की कमान ज्योति बसु के हाथों में थी। बताया जाता है कि बंदोपाध्याय भले ही ममता के करीबी माने जाते हैं, लेकिन द

मुंबई मराठा समुदाय के लिए सोमवार को उद्धव सरकार (uddhav government) ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके अलावा, ये मराठा उम्मीदवार सीधी सेवा भर्ती में 10% EWC आरक्षण () का लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण रद्द करने के बाद राज्य सरकार मराठा समुदाय को राहत देने की कोशिश कर रही है। सरकार ने फैसला किया था कि जब राज्य में मराठा आरक्षण लागू था तब मराठा समुदाय 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता था। लेकिन अब जब मराठा आरक्षण रद्द कर दिया गया है, सरकार ने मराठा समुदाय को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई, 2021 को मराठा आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत का कहना था कि मराठा रिजर्वेशन के चलते आरक्षण की 50 फीसदी तय सीमा का उल्लंघन होगा। 5 जजों की बेंच ने कहा था कि मराठा समुदाय को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए

लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा सांसद आजम खान () की सोमवार को कोरोना रिपोर्ट निगेटिव () आ गई। उनकी सेहत में काफी सुधार है। मेदांता हॉस्पिटल (Medanta Hospital) के मेडिकल डायरेक्टर डॉ राकेश कपूर ने बताया कि आजम खान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विशेष डॉक्टरों की निगरानी में उपचार चल रहा है। बेटे अब्दुल्लाह की रिपोर्ट भी आई नेगेटिव आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। वहीं, ऐडवोकेट जफरयाब जिलानी की हालत भी स्थिर है। एक-दो दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/3c67mOg

नई दिल्‍ली दुनियाभर की टेलीकॉम कंपनियां अगले कुछ साल में 5-जी नेटवर्क शुरू करने वाली हैं। यह अलग बात है कि इसकी शुरुआत होने से पहले ही यह टेक्‍नोलॉजी विवादों में घिर गई है। अभिनेत्री व पर्यावरणविद् ने देश में को लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में उन्‍होंने इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का मुद्दा उठाया है। अपनी याचिका में जूही ने नागरिकों, जानवरों, पेड़-पौधों और जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया है। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पास आया। उन्‍होंने मामले को दो जून को सुनवाई के लिए इसे दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया। क्‍या है जूही का कहना? चावला ने अपनी याचिका में कहा कि अगर टेलीकॉम इंडस्‍ट्री की योजनाएं पूरी होती हैं तो धरती पर कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी, कीट और पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि इन 5-जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से जूही ने यह याचिका दा

कोलकाता केंद्र सरकार और मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जारी रस्‍साकसी के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने सोमवार को रिटायरमेंट ले लिया। 31 मई को ही उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था जो तीन महीनों के लिए बढ़ाया गया था। उन्हें केंद्र सरकार ने वापस बुला लिया था, लेकिन वे नहीं गए। अब ममता बनर्जी ने उन्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया है। वह अगले तीन साल तक इस पद पर रहेंगे। वहीं, अपर मुख्य सचिव गृह एचके द्विवेदी को बंगाल का नया मुख्‍य सचिव बनाया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल काडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बंदोपाध्याय 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 31 मई को रिटायर होने वाले थे। हालांकि, केंद्र से मंजूरी के बाद उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। सेवा विस्तार दिए जाने के सिर्फ चार दिन बाद ही केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं मांगी। ममता सरकार से कहा गया कि अपने मुख्‍य सचिव को तुरंत कार्यमुक्त करे। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस कदम को जबरन प्रतिनियुक्ति करार दिया। 31 मई की सुबह केंद्र को रिपोर्ट करना था अलपन बंद्योपाध्याय को 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले से केंद

नई दिल्ली प्रोजेक्‍ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि इसे लेकर देश में झूठी जानकारी फैलाई गई। एक गलत विमर्श गढ़ा गया। यह कोई 'दिखावटी परियोजना' नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। पुरी ने कहा कि नए प्रधानमंत्री आवास के लिए किसी डिजाइन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सिर्फ दो परियोजनाओं- संसद भवन व सेंट्रल विस्टा एवेन्यू – का काम करीब 1300 करोड़ रुपये की लागत से फिलहाल चल रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि केंद्रीय परियोजना को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार झूठा विमर्श गढ़ा जा रहा था। विरासत की सूची में शामिल किसी भी इमारत को 'छुआ' नहीं जाएगा। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा, 'यह एक व्यर्थ परियोजना नहीं है और इस परियोजना की आवश्यकता है।' सेंट्रल विस्‍टा पर कोर्ट ने दी हरी झंडी दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल विस्टा परियोजना को जारी रखने की मंजूरी देते हुए कहा कि यह 'अहम और आवश्यक' राष्ट्रीय परियोजना है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजद्रोह से संबंधित कानून की व्याख्या का ये समय है। अदालत ने तेलगू चैनल के खिलाफ देशद्रोह से संबंधित मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उक्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में दो तेलगु चैनल की ओर से दाखिल याचिका में उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस को रद्द करने की गुहार लगाई गई है। कंटेप्ट की कार्रवाई होनी चाहिए साथ ही अर्जी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामले में दिए आदेश में केस दर्ज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और कहा था कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कंटेप्ट का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि उक्त आदेश के तहत कंटेप्ट की कार्रवाई भी होनी चाहिए। एफआईआर रद्द की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पहली नजर में एफआईआर मीडिया के फ्रीडम को दबाने वाला लगता है। ये समय है जब देशद्रोह के लिमिट को तय किया जाए। राजद्रोह को परिभाषित करने की जरुरत अदालत ने कहा कि राजद्रोह की ध

नई दिल्ली कांग्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था को 5000 अरब डॉलर तक पहुंचाने का सपना दिखाने वाली सरकार के तहत पिछले सात वर्षों में बैंकों से 5000 अरब रुपये (पांच लाख करोड़ रुपये) की ठगी की गई। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह सवाल भी किया कि केंद्र सरकार बैंकों से जालसाजी को रोकने में क्यों विफल रही और ठगी की रकम की वसूली के लिए वह क्या कदम उठा रही है? बैंक ठगी के मामलों में 2014-2015 के बाद तेजी से बढ़ोतरी उन्होंने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हाल ही में रिजर्व बैंक ने 2020-2021 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े वाले हैं। इनमें बैंकों से ठगी से जुड़े आंकड़े भी हैं।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ बैंक ठगी के मामलों में 2014-2015 के बाद तेज वृद्धि हुई है। अकेले 2020-21 में 1.38 लाख करोड़ रुपये की ठगी की गई। 2014-15 के मुकाबले ठगी की राशि 2014-15 एव 2019-20 के बीच 57 फीसदी की दर से बढ़ी।’’ 7 वर्षों में बैंकों से करीब 500 अरब रुपये की ठगी उन्ह

नीलेश सिंह, जौनपुर देश के ने में जौनपुर के रहने वाले का जिक्र किया। यही नहीं मोदी ने मन की बात में दिनेश से सीधे बात भी की। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर दिनेश प्रकाश उपाध्याय कौन हैं? बता दें कि दिनेश प्रकाश उपाध्याय जौनपुर जिले के जमुआ गांव हसनपुर सिकरारा के रहने वाले हैं। बाबू नाथ उपाध्याय कि चार संतानों में दूसरे बेटे दिनेश प्रकाश उपाध्याय हैं। दिनेश प्रकाश उपाध्याय की पत्नी निर्मला देवी गांव में गृहणी हैं। इनके तीन बच्चे बेटा आर्यन उपाध्याय (20) बीकाम का छात्र है, सोनिया उपाध्याय (16) दसवीं कक्षा कि छात्रा है और तीसरी बेटी श्रेया उपाध्याय नौवीं कक्षा में पढ़ती है। दिनेश प्रकाश उपाध्याय 14 साल पहले आजीविका के लिए शहर गए तो उन्हें ऑक्सिजन टैंकर चलाने के लिए मिला। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अनेक हॉस्पिटलों में ऑक्सिजन पहुंचा कर अनेक लोगों की जान बचाई। इसी के चलते दिनेश का जिक्र पीएम मोदी ने मन की बात में की थी। बेहद ही मध्यम परिवार से ताल्लुक रखते हैं दिनेश जिले के पिछड़े इलाके और बेहद ही मध्यम परिवार से ताल्लुक रखने वाले दिनेश कुमार उपाध्याय से जब देश के प्रधानमंत्री ने ब

सोशल मीडिया 20वीं सदी के अंत में अस्तित्व में आया और 21वीं सदी की शुरुआत में बिना निगरानी वाला व्यापक जनसंचार माध्यम बन गया। अखबार जैसे पारंपरिक मीडिया प्लैटफॉर्म के उलट यहां कोई 'संपादक' नहीं होता, जो तय करे कि क्या चीज प्रकाशित की जाए और क्या नहीं। संपादक परंपरागत रूप से न सिर्फ निगरानी रखते हैं, बल्कि अपने प्लैटफॉर्म पर किसी शख्स द्वारा लिखी बातों के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार भी होते हैं। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/2R5vB7Z

पिछले दिनों बरेली के बारादरी इलाके में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के जवान बेटे ने खुदकुशी कर ली। बेरोजगारी के चलते वह डिप्रेशन में चला गया था। उज्जैन के नागझिरी में भी ऐसा ही वाकया हुआ। वहां भी लॉकडाउन की वजह से एक युवक का रोजगार छिन गया था और उसने खुदकुशी कर ली। नोएडा के सेक्टर 66 में भी यही कहानी दोहराई गई। मुंबई स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के मुताबिक मई में एक करोड़ लोगों की नौकरी पर कैंची चली है। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/3c45XYL

नई दिल्ली यूं तो साल के सभी दिन महत्वपूर्ण होते हैं और हर दिन किसी न किसी वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज साल के 5वें महीने का अंतिम दिन है और यह भी बहुत सी घटनाओं के साथ इतिहास में दर्ज है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया जाना है। 1921 में गांधीजी ने 31 मई के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को स्वीकृत और संशोधित किया। यह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने डिजाइन किया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाल और हरे रंग की पट्टियों को स्थान दिया गया था। वर्ष 1921 में बेजवाड़ा (अब विजयवाड़ा) में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह दो रंगों का बना था। लाल और हरा रंग जो दो प्रमुख समुदायों अर्थात हिन्दू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। देश दुनिया के

नई दिल्ली देश में मॉनसून के दस्‍तक देने का इंतजार है। लेकिन, इसमें थोड़ा और वक्‍त लगेगा। केरल में मॉनसून के आगमन में दो दिन की देरी हो सकती है। राज्य में अब इसके 3 जून तक पहुंचने का अनुमान है। (IMD) ने रविवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा कि कर्नाटक तट पर 'साइक्‍लोनिक सर्कुलेशन' के चलते दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की चाल प्रभावित हुई है। विभाग ने कहा, 'एक जून से धीरे-धीरे जोर पकड़ सकती हैं। इसके चलते केरल में वर्षा संबंधी गतिविधि में तेजी आ सकती है। लिहाजा केरल में तीन जून के आसपास मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है।' विभाग के अनुसार निम्न स्तरीय दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने के चलते वर्षा संबंधी गतिविधियां तेज होंगी। इसके साथ ही अगले पांच दिन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों में भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल में सामान्य रूप से एक जून को मॉनसून दस्तक दे देता है। इसके साथ ही देश में चार महीने तक चलने वाली वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। मौसम विभाग ने इस महीने की शुरुआत में केरल में 31 मई को मॉनसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था।

लखनऊ यूपी में कोरोना संक्रमण के बीच यहां की जेलों में बंद कैदी अपने आप को ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। दरअसल प्रदेश की अलग-अलग जेलों में बंद लगभग 21 कैदियों ने जेल के अंदर सुरक्षित महसूस करने के कारण पैरोल लेने से इनकार कर दिया है। यूपी डीजी जेल, आनंद कुमार ने पत्रकारों से कहा कि राज्य की नौ जेलों में 21 दोषियों ने अपने जिलों में कोविड के डर का हवाला देते हुए पैरोल से इनकार कर दिया है और कहा है कि राज्य की जेलों में उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जा रहा है। यूपी डीजी जेल ने कहा कि हम जेलों में पूर्ण कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और प्रत्येक कैदी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। दरअसल इस महीने की शुरूआत में, यूपी जेल विभाग ने दूसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमण के मद्देनजर राज्य की जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों का पालन करते हुए विचाराधीन कैदियों और दोषियों को जमानत और पैरोल पर रिहा करना शुरू कर दिया था। यूपी की जेलों ने अब तक 10,123 ट्रायल के तहत और दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों के तहत जमानत और पैरोल पर रिहा किया है। गाजियाबाद जिला जेल से सबसे ज्यादा कैद

कोलकाता पूर्व शीर्ष नौकरशाहों और कानून के जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को सेवानिवृत्त होने के दिन दिल्ली बुलाने के अपने आदेश का पालन कराना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करने से इनकार कर सकती है। दरअसल केंद्र ने बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री की ओर से महज 15 मिनट में निपटाने से पैदा विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया। इससे कुछ दिन पहले राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए बंद्योपाध्याय का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाने का केंद्रीय आदेश जारी किया गया था। भारत सरकार के पूर्व सचिव जवाहर सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे तबादलों को कंट्रोल करने वाले अखिल भारतीय सेवा नियमावली को विनम्रता से जवाब दे सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र के लिए एकतरफा तरीके से आईएएस या आईपीएस अधिकारी का तबादला करना मुश्किल है, जो उसके नियंत्रण में नहीं है बल्कि संघ के भीतर दूसरे

नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश ने कोविड-19 की पहली लहर के खिलाफ पूरे हौसले से लड़ाई लड़ी थी और अब दूसरी लहर में भी वह मजबूती से उसका मुकाबला कर रहा है। मास्क, उचित दूरी का पालन और टीकाकरण को बचाव का सही उपाय बताते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि भारत इस बार भी महामारी पर विजय हासिल करेगा। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम '' की 77वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहां लड़ रहा है वहीं हाल के दिनों में उसे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा है और भारत ने सामूहिक शक्ति से उसका भी डटकर मुकाबला किया। 'पहले की तुलना में अब हम ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे' उन्होंने कहा, 'अभी-अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने, फिर दो बड़े चक्रवातों का सामना किया पश्चिमी तट पर चक्रवात ताउते और पूर्वी तट पर चक्रवात यास आया। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताक़त से लड़ी और कम से कम जनहानि सुनिश्चित की।' उन्होंने कहा, 'हम अब ये अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज

नई दिल्ली ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के 7 साल पूरा होने पर दावा किया कि इस दौरान ना सिर्फ देश का आत्मविश्वास जागा बल्कि गांव के गरीबों ओर वंचितों को पहली बार एहसास हुआ कि केंद्र में उनकी अपनी सरकार है। वहीं, कोरोना संकट काल का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम साधक हैं और वे बाधक हैं। 'दूसरे राजनीतिक दल होम क्वारंटीन हो गए या आइसोलेशन में चले गए' जेपी नड्डा ने आगे कहा- 'मैं आज के दिन कोई राजनीति करूं ये अच्छी बात नहीं है, हम सेवा कार्य में जुटे हैं, लेकिन कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के मोरल को गिराने का काम किया। कौन लोग हैं जिन्होंने कोरोना के बारे में हमेशा गैरजिम्मेदार बयान दिए। कभी कहा कि लॉकडाउन क्यों लगाया , जब उठाया तो कहा कि क्यों उठाया। जब मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे दिखता है कि कितना फर्क है आज हमारे कार्यकर्ता गली मोहल्लों में जाकर काम कर रहे हैं, दूसरी ओर सारे राजनीतिक दल या तो होम क्वारंटीन हो गए हैं, या आइसोलेशन में चले गए हैं, कहीं दिखते नही

नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को फैसला करेगा कि वर्तमान में जारी कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं। कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की है। पीठ ने इस पर अपना फैसला देने के लिए 31 मई की तारीख तय की है। उच्च न्यायालय की वाद सूची शनिवार को सामने आई। अदालत ने अनुवादक अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी की संयुक्त याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि परियोजना एक आवश्यक कार्य नहीं है और इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना के दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। याचिका में दलील दी गई थी की कोरोना महामारी के दौरान एक परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस याचिका को ही खारिज करने की मांग कर की

नई दिल्ली देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में इस समय वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उन संस्थानों के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है जो तय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए होटलों के साथ साझेदारी में कोविड टीकाकरण का पैकेज दे रहे हैं। होटलों में टीकाकरण पैकेज नियमों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्रालय के पर सचिव मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पताल कुछ होटलों के साथ मिलकर कोविड टीकाकरण के लिए पैकेज दे रहे हैं जो राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी दिशानिर्देशों के खिलाफ है। होटलों में टीकाकरण को तत्काल रोका जाए पत्र में अगनानी ने लिखा कि सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र और निजी कोविड टीकाकरण केंद्र, कार्यस्थल, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र के अलावा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत और किसी स्थान पर टीकाकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए होटलों में टीकाकरण दिशान

नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार को युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा-प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सके। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘युवा’ की शुरुआत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसमें कहा गया है कि 31 जनवरी, 2021 को मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता से जुड़ी घटनाओं, स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान वीरता की गाथा के बारे में अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में लिखने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह पूरे होने के अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के नायकों को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि के रूप में होगा। मंत्रालय के अनुसार,

नई दिल्ली केंद्र में के आज दो साल पूरे हो गए हैं। वहीं, अगर 2014 से जोड़ें तो केंद्र में मोदी सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी ने आज के दिन को सेवा दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय किया है। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा- मोदी जी के नेतृत्व में हम आज के दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता आज 1 लाख गांवों में सेवा कार्य करेंगे। जानकारी के मुताबिक, इस सेवा दिवस अभियान में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता शामिल होंगे। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को दी बधाई बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पूरे होने पर ट्वीट किया- 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी जी को हार्दिक बधाई और समस्त NDA परिवार को शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में हम आज के दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता आज 1 लाख गाँवों में सेवा कार्य करेंगे।' कोविड राहत सामग्री वितरण की शुरूआत करेंगे बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी की ओर से शनिवार 29 मई को किए गए एक ट्वीट में बताया गया कि बीजेपी चीफ जेपी नड्डा 30 मई रविवार को सेवा ही

नई दिल्ली देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो रही है। इसके बाद दिल्ली, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, समेत कई राज्य अब धीरे-धीरे अनलॉक करने पर विचार कर रहे हैं। covid19india.org के आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि कोरोना अब उत्तर भारत से विदा हो रहा है। कोरोना वायरस के रोज आने वाले कुल मामलों में से लगभग 60 परसेंट मामले सिर्फ चार राज्यों से आ रहे हैं। इनमें 20295 मामलों के साथ महाराष्ट्र अभी भी शीर्ष पर है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल और तमिनाडु क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। कर्नाटक और केरल में भी रोजाना 20 हजार से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली, बिहार, एमपी में कम हो रहे मामले दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 956 नये मामले सामने आये, जो कि पिछले लगभग दो महीने में सबसे कम मामले हैं। यहां संक्रमण दर घटकर 1.19 परसेंट हुई है। मध्यप्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,640 नए मामले सामने आए। बिहार में धीरे-धीरे कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहां पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1491 नए मामले स

नयी दिल्ली केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ, उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। कोविड-19 पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकटों का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है। पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की पेंशन योजना को उनके लिए भी विस्तारित किया जा रहा है जिनकी मौत महामारी से हुई है। औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन ऐसे पीड़ितों के परिवार के आश्रित सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। बयान में कहा गया कि यह लाभ पिछले साल 24 मार्च से प्रभावी होगा और इसमें 24 मार्च 2022 तक के मामलों के लिए होगा।