Mission 2019 BJP

नई दिल्ली भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक चार लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मामलों की संख्या अब 32 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के 4,01,993 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,91,64,969 हो गई तथा 3,523 और लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,11,853 हो गई। मरीजों के ठीक होने की दर में कमी देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपचाराधीन लोगों की संख्या बढ़कर 32,68,710 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.06 प्रतिशत है तथा मरीजों के ठीक होने की दर और गिरकर 81.84 प्रतिशत रह गई है। आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण के बाद ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,56,84,406 हो गई है और मृत्यु दर 1.11 प्रतिशत है। 19 अप्रैल को कुल मामले 1.5 करोड़ के पार देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या पिछले साल सात अगस्त को 20 लाख को पार कर गई थी। वहीं, कोविड-19 मरीजों की संख्या 23 अगस्त को 30 लाख, पांच स

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की दूसरी लहर को ‘राष्ट्रीय संकट’ करार देते हुए शुक्रवार को अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 70 सालों में हमें जो स्‍वास्‍थ्‍य सेक्‍टर मिला है, वह अपर्याप्त है और स्थिति खराब है। पीठ ने कहा कि छात्रावास, मंदिर, गिरिजाघरों और अन्य स्थानों को कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र बनाने के लिए खोलना चाहिए। साथ ही, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी टीके के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘सूचना का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, हमें नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए। यह राष्ट्रीय संकट है। कोई इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए कि इंटरनेट पर की जाने वाली शिकायतें हमेशा गलत होती हैं। सभी पुलिस महानिदेशकों को कड़ा संदेश जाना चाहिए कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।’ 'हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती केंद्र सरकार' शीर्ष अदालत ने दिल्ली को ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित न करने पर केंद्र की खिंचाई की

नई दिल्ली देश के विभिन्न भागों में जीवनरक्षक ऑक्सिजन की कमी के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों से कहा है कि वे उपलब्ध ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण वस्तु की तरह लें और निजी अस्पतालों समेत सभी अस्पतालों में ऑक्सिजन की खपत का ऑडिट करवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस महामारी की शुरूआत से ही सरकार ने ऑक्सिजन वाले बिस्तरों की प्रमुख क्लीनिकल मदद के रूप में पहचान की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अप्रैल -मई 2020 में ही राष्ट्रीय स्तर पर 1,02,400 ऑक्सिजन सिलेंडर खरीद लिए थे और उन्हें राज्यों के बीच बांट दिया गया था। अग्रवाल ने कहा,‘हम राज्यों से अपील कर चुके हैं कि उपलब्ध ऑक्सिजन को एक महत्वपूर्ण वस्तु की तरह लें और ऑक्सिजन का तार्किक उपयोग भी सुनिश्चित करें।’ केंद्र द्वारा आक्सिजन की आपूर्ति बढ़ाए जाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए अग्रवाल ने कहा कि नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने तरल चिकित्सा ऑक्सिजन की कीमत तय करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि देशभर में 162 प्रेशर स्विंग

लखनऊ उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Corona Virus in UP) की रफ्तार बेकाबू है। लगभग रोजाना 34 हजार से ज्यादा केस आ रहे हैं। शुक्रवार को ही प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 332 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना () की तैयारी जोरों पर है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक महासंघ ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक महासंघ की मांग है कि 2 मई को होने वाली मतगणना को कम से कम दो महीने आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो मतगणना ड्यूटी में लगे शिक्षक इसका खुला बहिष्कार करेंगे। इससे कोई अव्यवस्था हुई तो उसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी। शिक्षक महासंघ ने जारी की 706 मृत टीचरों की लिस्ट शिक्षक महासंघ ने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग से लेकर पोलिंग तक राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइन का कहीं भी पालन नहीं कराया, जिससे हालात भयावह हो गए। महासंघ ने एक लिस्ट जारी करते हुए दावा किया है कि चुनाव ड्यूटी करने वाले करीब 706 शिक्षक कोविड संक्रमण से जान गंवा चुके हैं, बड़ी संख्या में शिक्षक बीमारी से जूझ रहे हैं। इन शिक्षकों के परिवार में कितने लोग संक्रमित हैं, उसका तो कोई हिसाब

लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार 1 मई (शनिवार) से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्‍सीन लगाने की शुरुआत कर रही है। पहले चरण के तहत उन सात जिलों में टीकाकरण की शुरुआत होगी जहां पर संक्रमण के नौ हजार से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी। जिन जिलों में टीकाकरण की शनिवार से शुरुआत होगी, उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। अपर मुख्‍य सचिव स्‍वास्‍थ्‍य अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि एक मई से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत सात जिलों में होगी और इसके बाद अन्य जिलों में यह लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में उन सात जिलों में टीकाकरण होगा जहां पर संक्रमण के नौ हजार से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। प्रसाद के मुताबिक, इस टीकाकरण के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है उसका परीक्षण भी इन जिलों में किया जाएगा और उसके बाद अन्य जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। एक करोड़ टीके का ऑर्डर दे चुकी है योगी सरकार उत्‍तर प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड-19 टीका कराने का फैसला

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। इस दौरान उन्हें महामारी के प्रबंधन और ऑक्सिजन तथा दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद यह मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद् ने कोविड महामारी को ‘सदियों में एक बार’ की त्रासदी बताया, इसे दुनिया के लिए बड़ी चुनौती करार दिया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह किया कि अपने क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहें, उनकी सहायता करें और उनका फीडबैक लेते रहें। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने स्थानीय स्तर पर मुद्दों की पहचान कर उसका तुरंत समाधान करने की जरूरत पर बल दिया। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिए यह बैठक डिजिटल तरीके से आयोजित की गई। बयान में कहा गया कि मंत्रिपरिषद को अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन सुविधाओं की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन व अन्य जरूरी दवाओं की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये उठाए गए कदमों की जानकारी

चंडीगढ़ हरियाणा में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। 30 अप्रैल को रात 10 बजे से 3 मई की सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इन जिलों में पंचकूला, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद भी शामिल हैं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर अन्‍य चीजों पर पाबंदी रहेगी। इससे पहले राज्‍य में धारा 144 लागू की जा चुकी है। इसके तहत चार या अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस महीने हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोत्‍तरी हुई है। इससे मरने वाले लोगों की संख्‍या भी बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 97 मरीजों की मौत के साथ ही इस घातक वायरस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,118 हो गई। हरियाणा में अब तक 3,76,852 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 93,175 मरीज उपचाराधीन हैं। मेडिकल स्‍टोर और राशन की दुकानों पर पाबंदी नहीं हरियाणा सरकार की तरफ से जारी निर्देश के

पटना। बिहार के जाने माने पत्रकार सुकान्त नागार्जुन अब हमारे बीच नहीं रहे। पटना के राजीव नगर इलाके में रह रहे सुकांत ने दोपहर 2 बजे अंतिम सांस ली। वह देश के कई राज्यों के अखबार में काम कर चुके थे। पटना से निकलने वाले नवभारत टाइम्स में बतौर ब्यूरो चीफ भी काम कर चुके थे। कैंसर और कोरोना को हरा चुके थे सुकान्त नागार्जुन दिवंगत सुकान्त नागार्जुन के साथ काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी ने बताया कि दो साल पहले उन्होंने कैंसर को हरा दिया था। कैंसर से पीड़ित सुकान्त नागार्जुन का ऑपरेशन किया गया था इसके बाद उन्होंने अपने दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कैंसर को मात दी थी। प्रवीण बागी ने यह भी बताया कि सुकांत कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह कैंसर को पटखनी दी थी उसी तरह कोरोना वायरस को भी अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच की वजह से मात दी थी। कोरोना से ठीक होने के बाद कम होने लगा था ऑक्सीजन लेवल वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी ने बताया कि घर में रहकर ही सुकांत नागार्जुन ने कोरोना वायरस को हरा दिया था। संक्रमण के करीब 15 दिन बाद जब टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट

नई दिल्ली मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना को शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। रोहित सरदाना कोरोना संक्रमण से भी जूझ रहे थे। इससे पहले उनकी मां भी कोरोना संक्रमित हुई थीं। रोहित वेंटिलेटर पर थे और संक्रमण अधिक बताया जा रहा था। रोहित फिलहाल आज तक न्यूज चैनल में कार्यरत थे। इससे पहले वह लंबे समय तक जी न्यूज का हिस्सा थे। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने रोहित सरदाना के निधन की खबर ट्वीट की। सुधीर चौधरी ने ट्वीट में लिखा, अब से थोड़ी पहले @capt_ivane का फ़ोन आया।उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे।हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की ख़बर थी।ये वाइरस हमारे इतने क़रीब से किसी को उठा ले जाएगा ये कल्पना नहीं की थी।इसके लिए मैं तैयार नहीं था।ये भगवान की नाइंसाफ़ी है.. ॐ शान्ति वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सारदेसाई ने भी ट्वीट कर रोहित सरदाना के निधन की खबर दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। उन्हें आज सुबह हार्ट अटैक आया था। उनके परिवार के प्रति संवेदनाए। रोहित सरदाना रोज शाम को आजतक के मशहूर शो दंगल की एंकरिंग करते थे। साल 2018 में ही उ

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सिजन और दवाइयों की कमी के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। अगर कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाता है तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के डीजीपी को आदेश देते हुए कहा अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो अवमानना का मामला चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दवाओं का प्रोडक्शन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने शुक्रवार सरकार से कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र सरकार सौ फीसदी टीकों की खरीद क्यों नहीं करती है। इसे राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल पर राज्यों को वैक्सीन क्यों नहीं वितरित करती जिससे दामों में अंतर न रहे। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि हर महीने एक करोड़ से अधिक रेमडेसिविर उत्पाद

नई दिल्ली दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ तो सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लॉकडाउन के दौरान जीबी रोड पर सेक्स वर्कर्स के लिए खाने का संकट पैदा हो गया। ऐसे में नकुल (बदला हुआ नाम) जो खुद सेक्स वर्कर का लड़का है, ने लॉकडाउन में कोठों पर राशन पहुंचाने की सोची। 19 साल का नकुल पैसे इकट्ठा कर सेक्स वर्कर्स के एक धड़े की मदद करना चाहता है। दिल्ली से गांव लौटने लगे सेक्स वर्कर्स 19 अप्रैल को दिल्ली में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो कई सेक्स वर्कर्स दिल्ली छोड़कर अपने गांवों की तरफ लौटने लगे। जो यहां रुके वह अपनी बचत और पहले के बचे हुए राशन के बल पर अपने बच्चों का पालन-पोषण करने लगे। एक सेक्स वर्कर ने बताया कि पुलिस हमेशा कहती है कि अपना दरवाजा बंद करके रखो। दरवाजा खुला रहेगा तो कस्टमर आ जाएगा। सेक्स वर्कर ने बताया कि सबकुछ बंद होने की वजह से उसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए उधार लेना पड़ा। उसने बताया कि उसकी सेहत भी ठीक नहीं है लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। अच्छा मास्क और सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते वहीं, एक अन्य सेक्स वर्कर का कहना है कि वे लोग अच्छा मास्क और सैनिटाइजर भी नहीं खरीद सकते हैं

नई दिल्ली देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का आज 30 अप्रैल को निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सोली सोराबजी की पहचान देश के बड़े मानवाधिकार वकीलों में थी। उन्हें यूनाइटेड नेशन ने 1997 में नाइजीरिया में विशेष दूत बनाकर भेजा था। सोराबजी अपनी बात कहने से कभी चूकते नहीं थे। 2010 में उन्होंने न्यायपालिका के संदर्भ में एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा लंबे समय तक देश में हुई। जब रो पड़े थे सोराबजी देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने 2010 में एक किस्से को याद करते हुए कहा कि वो कभी नहीं रोए, केस हारने के बाद भी भावुक नहीं होते लेकिन, एक वक्त ऐसा आया जब वो रो पड़े थे। न्यायिक स्वतंत्रता पर नई दिल्ली में एक व्याख्यान के दौरान सोली सोराबजी ने भावुक होकर कहा कि आपातकाल के दौरान जब नानी पालखीवाला के साथ सुप्रीम कोर्ट में हेवियस कॉपर्स पर बहस करते हुए उन्होंने पाया कि न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएन भगवती जैसे विख्यात जजों ने अपनी आत्मा बेच दी है। तब वो रो पड़े थे। सोराबजी ने जब यह बात कही उसके बाद देश में इसकी चर्चा काफी दि

नई दिल्ली हो गया है। उनकी उम्र 91 साल थी। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना से संक्रमित थे। सोली सोराबजी पहले 1989 से 1990 तक और उसके बाद 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। सोली सोरोबाजी का जन्म 1930 में महाराष्ट्र में हुआ था। राम जेठमलानी जिस वक्त देश के कानून मंत्री थे उस दौरान सोली सोराबजी एटॉर्नी जनरल थे। कुछ कानूनी मसलों पर राम जेठमलानी और तत्कालीन चीफ जस्टिस ए एस आनंद के बीच टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। मामला इस कदर बढ़ गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इस टकराव को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने जसवंत सिंह को बोलकर जेठमलानी का इस्तीफा मांगा। जेठमलानी ने भी तुरंत इस्तीफा दे दिया। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/3gTHacW

नई दिल्लीभारत कोरोना वायरस की दूसरी भीषण लहर से जूझ रहा है और बीते कुछ दिनों से देश में रोजाना तीन लाख से अधिक मामले आ रहे हैं जबकि अस्पताल ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी का सामना कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में दुनिया भर से भारत मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। अमेरिका के अलावा रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लक्समबर्ग, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कुवैत और मॉरीशस सहित कई प्रमुख देशों ने भारत को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए मेडिकल सहायता की घोषणा की है। आइए तस्वीरों में देखते हैं कैसे भारत मदद पहुंच रही है। विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 pandemic) के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो पहले कभी नहीं थी। ऐसे में भारत अपने सहयोगी और मित्र देशों से मिलने वाली मेडिकल सप्लाई एवं सहायता को किसी नीतिगत ढांचे के दायरे में नहीं देख रहा है। उन्होंने कहा कि 'टीका मैत्री' अभियान के तहत भी भारत ने अन्य देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराया है। नई दिल्ली भारत कोरोना वायरस की दूसरी भीषण लहर से

मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की शिकायत पर सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस में एफआईआर दर्ज की थी। अब भ्रष्टाचार के आरोप में खुद परमबीर सिंह पर केस दर्ज हुआ है। उनके अलावा डीसीपी पराग मनेरे और 26 अन्य पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। परमबीर ने एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर 4 मई को सुनवाई हो सकती है। 'लेटर बम' से हिल गई थी उद्धव सरकार अकोला पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात इंस्पेक्टर भीमराव घडगे ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और एसीबी के चीफ को 14 पेज का लेटर भेजा था। इसमें परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसी लेटर को आधार बनाकर सिंह के खिलाफ अकोला में एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर आपराधिक षड्यंत्र और सबूत नष्ट करने की विभिन्न धाराओं तथा अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग सेक्शन के तहत भी केस दर्ज किया गया है। पहले से चल रही हैं 2 जांच परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहले ही दो जांच बैठा चुकी है, लेकिन उन मामलों में अभी तक एफआईआर नहीं हुई । भीम

बीते दिनों उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा था, 'महिला वकील अक्सर अपनी घरेलू, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते जज बनने से कतराती हैं।' क्या यह पूर्ण सत्य है? क्या वाकई महिला वकील महत्वपूर्ण दायित्व लेने से सिर्फ इसलिए परहेज करती हैं कि उन्हें अपने पारिवारिक दायित्वों को प्राथमिकता देनी है? from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/3vyXm7p

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच मोटे तौर एक बात कॉमन है। दोनों विपक्षी नेता हैं। अखिलेश उन 15 नेताओं में भी हैं, जिनको ममता ने पिछले दिनों लेटर लिखा। ममता ने समर्थन मांगा था बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए। पत्र में ममता ने कहा था कि भारत के संघीय ढांचे पर सुनियोजित तरीके से हमला किया जा रहा है, जिससे देश की लोकतांत्रिक परंपराएं खत्म हो जाएंगी। पढ़ें पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय का यह दिलचस्प लेख.... Bengal Election Exit Poll 2021 : बहुसंख्यक वोटरों को रिझाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान ममता ने चंडी पाठ किया और खुद को हिंदू दिखाने की कोशिश की। बीजेपी यहां जीत गई, अब नतीजा कुछ भी हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच मोटे तौर एक बात कॉमन है। दोनों विपक्षी नेता हैं। अखिलेश उन 15 नेताओं में भी हैं, जिनको ममता ने पिछले दिनों लेटर लिखा। ममता ने समर्थन मांगा था बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए। पत्र में ममता ने कहा था कि भारत के संघीय ढांचे पर सुनियोजित तरीके से हमला किया जा

नई दिल्ली पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल आ गए हैं। नतीजे 2 मई को आएंगे। सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर है लेकिन अब तक 3 एग्जिट पोल के नतीजे तो दीदी यानि ममता बनर्जी की विदाई के संकेत दे रहे हैं। इंडिया टीवी-पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में तो बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि, कई दूसरे एग्जिट पोल्स में ममता बनर्जी की हैटट्रिक की भविष्यवाणी की गई है। आइए जानते हैं एग्जिट पोल के नतीजों का क्या औसत निकालता है... पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार..जानिए पोल ऑफ पोल्स? पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 292 सीटों पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में 8वें और आखिरी चरण के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक तरह से संपन्न हो चुके हैं। अब सबको 2 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। हालांकि, उससे पहले एग्जिट पोल्स एक मोटा-मोटी अंदाजा दे चुके हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। एजेंसी/सीटों का अनुमान टीएमसी बीजेपी लेफ्ट+कांग्रेस टाइम्स नाउ-सी-वोटर 158 115 19 इंडिया टीवी-पीपल्स पल्स 64-88 173-192 7-12 रिपब्लि

नई दिल्ली केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं, वहां वायरस के प्रसार को रोकने के लिये गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपाय किए जाएं। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। 10 परसेंट से अधिक संक्रमण वाले जिलों पर नजर इसने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर 10 परसेंट से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। बयान में

नई दिल्ली पश्चिम बंगाल में 8वें और आखिरी चरण के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक तरह से संपन्न हो चुके हैं। अब सबको 2 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार है। हालांकि, उससे पहले एग्जिट पोल्स एक मोटा-मोटी अंदाजा दे चुके हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। एग्जिट पोल्स की बात हो और टुडे चाणक्य का जिक्र न हो तो यह कैसे हो सकता है क्योंकि उसके ज्यादातर अनुमान असल नतीजों के एकदम आस-पास होते हैं। तो आइए देखते हैं बंगाल और बाकी राज्यों के लिए टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। बंगाल में ममता का जादू बरकरार, तीसरी बार बन रही सरकार! न्यूज24-टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की माने तो बंगाल में ममता बनर्जी का जलवा कायम रहेगा। वह लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक, बंगाल में टीएमसी को 180 ± 11 सीटें मिल सकती हैं यानी 169 से 191 सीटों का अनुमान जताया गया है। जबकि बीजेपी को 108 ± 11 यानी 97 से 119 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 46% ±3% और बीजेपी को 39% ± 3% वोट मिल सकते हैं। यानी टीएमसी का वोटशेयर 43 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक रह सकता

कोलकाता/नई दिल्ली पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के मतदान के बाद तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए। इसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की वापसी की भविष्यवाणी की। उधर, कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल के नतीजे बहुत ज्यादा रोमांचित करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पोल के अनुसार पार्टी तमिलनाडु को छोड़ कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं करने जा रही है। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में एक्जिट पोल की भविष्यवाणी उम्मीद के मुताबिक ही है।' सलमान खुर्शीद ने कहा कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में काफी महंगा चुनाव अभियान चलाया और हरसंभव प्रयास किया। लेकिन लोगों का आमतौर पर मानना है कि कमियों के बावजूद ममता बनर्जी ने लोगों को कुछ हद तक मजबूत जरूर किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जमीन पर पकड़ बनाए रखेंगी, इस बात का भरोसा मुझे तब हो गया था जब मैंने राज्य का दौरा किया था। टाइम्स नाउ/एबीपी न्यूज ने टीएमसी को 158 सीटें दीं टाइम्स नाउ/एबीपी न्यूज के लिए सीवोटर के एग्जिट पोल के अनुसार, ममता ब

नई दिल्ली देश में तेजी से बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक डिजिटल माध्यम से शुक्रवार की सुबह होगी, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। बैठक में मंत्रियों को जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को सुलझाने को कहा जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री शीर्ष सरकारी अधिकारियों, दवा निर्माता कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, थल सेना और वायु सेना प्रमुखों सहित अन्य प्रमुख लोगों से वार्ता कर कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं। बृहस्पतिवार को देश मे

तिरुवनंतपुरम केरल विधानसभा चुनाव के सामने आने लगे हैं। ओपिनियन पोल की तरह ही एग्जिट पोल में भी लेफ्ट नीत एलडीएफ की सरकार में वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में सीपीएम नीत गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं यूडीएफ के 50-60 सीटों में सिमटने का अनुमान है। बीजेपी को एक या दो सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक-सीएनएक्स का सर्वे रिपब्लिक-सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक, केरल में एलडीएफ की सरकार बनने वाली है। सर्वे ने सीपीएम नीत एलडीएफ को 72-80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 58 से 64 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया सर्वे इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया के सर्वे के मुताबिक, तमिलनाडु में एक बार फिर एलडीएफ की सरकार बन सकती है। यहां एलडीएफ को 47 फीसदी सीटें मिल सकती हैं। वहीं, यूडीएफ को 38 फीसदी सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी को 12 फीसदी वोट मिल सकता है। सीटों की बात करें तो लेफ्ट पार्टी को 104-120 सीटें मिल सकती हैं। यूडीएफ 20 से 36

चेन्नै तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। तकरीबन सभी सर्वे में डीएमके-कांग्रेस की बड़ी जीत की संभावना जताई गई है। गठबंधन को 150-170 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सत्ताधारी एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन को 58-68 सीटों पर सिमटते दिखाया जा रहा है। देखें अलग-अलग एजेंसियों के एग्जिट पोलः रिपब्लिक-सीएनएक्स का सर्वे रिपब्लिक-सीएनएक्स के सर्वे में तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस गठबंधन को 150-170 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं, एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन को को 58-68 सीटें मिल रही हैं। एआईएमएमके को भी 4-6 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज 25-टुडेज चाणक्य का सर्वे न्यूज 24-टुडेज चाणक्य के सर्वे में भी डीएमके की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। इस सर्वे के मुताबिक, डीएमके-कांग्रेस को 175 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं एआईएडीएमके-बीजेपी अलायंस सिर्फ 57 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य उम्मीदवारों के खाते में 2 से ज्यादा सीटें जा सकती हैं। एबीपी-सी वोटर का सर्वे एबीपी-सी वोटर के सर्वे में तमिलनाडु म

नई दिल्ली के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मामले दर्ज करना बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती है। जस्टिस लोकुर ने कहा, 'हाल के समय में अभिव्यक्ति से संबंधित राजद्रोह के मामलों में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। राजद्रोह बेहद गंभीर आरोप है। हमारे यहां गांधीजी, लोक मान्य तिलक जैसे आजादी सेनानी थे, जिन पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए और आज आम आदमी पर राजद्रोह के आरोप लगाए जा रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तो 3700 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के 25 मामले दायर किये गए थे। जब हाथरस में एक युवती से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या की घटना हुई तो 23 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के 22 मामले दायर किये गए। सामूहिक बलात्कार और हत्या पर आपत्ति जताने वाला कोई व्यक्ति क्या राजद्रोह का आरोपी हो सकता है?' जस्टिस लोकुर ने मधु बाबू मेमोरियल लेक्चर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। इसका आयोजन ओडिशा डायलॉग्स ने बुधवार को किया, जिसका विषय था, 'क्या भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र को बच

रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन का खर्च उठाने की मांग की है। बघेल ने गुरुवार को कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार ने शुरू किया है। इसलिए इस पर होने वाले खर्च का भार भी केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। बघेल ने ये बयान तब दिया है जबकि एक दिन पहले ही वो राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगाने का ऐलान करने के साथ को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। बघेल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा था कि छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का अनुरोध भी किया था। अब यह भी करीब-करीब स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण एक मई से शुरू नहीं हो पाएगा। राज्य को वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने इससे पहले टीका सप्लाई करने से मना कर दिया है। छत्तीसगढ़ को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन मई के अंत तक मिलने की उम्मीद है। सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशिल्ड की सप्लाई भी जून-जुलाई तक हो सक

नई दिल्ली पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। नतीजे 2 मई को आएंगे। सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर है लेकिन अब तक 3 एग्जिट पोल के नतीजे तो '2 मई, दीदी गई' का संकेत दे रहे हैं। इंडिया टीवी-पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में तो बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि, कई दूसरे एग्जिट पोल्स में ममता बनर्जी की हैटट्रिक की भविष्यवाणी की गई है। टाइम्स नाउ-सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई है लेकिन ममता बनर्जी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की भविष्यवाणी की गई है। वहीं, इंडिया टुडे-एक्सिस माइ इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एक बार फिर बीजेपी सरकार बना सकती है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार? पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 292 सीटों पर वोटिंग हुई। एजेंसी/सीटों का अनुमान टीएमसी बीजेपी लेफ्ट+कांग्रेस टाइम्स नाउ-सी-वोटर 158 115 19 इंडिया टीवी-पीपल्स पल्स 64-88 173-192 7-12 रिपब्लिक-सीएनक्स 133 143 16 जन की बात 113