Mission 2019 BJP

कोविड-19 की चुनौतियों के बीच दुनिया के विभिन्न देशों में भारत की कौशल प्रशिक्षित नई पीढ़ी के लिए रोजगार के नए मौके बनने का परिदृश्य उभरता दिखाई दे रहा है। इसी महीने भारत और जापान के बीच कुशल कामगारों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौते को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जापानी भाषा की परीक्षा पास करने वाले कुशल भारतीय कामगारों को जापान में 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/39ANiTx

कोविड वैक्‍सीन डिवेलप होने के बावजूद, दुनिया के कुछ देशों के सामने बड़ी परेशानी है। उनके यहां न तो वैक्‍सीन बन रही है, न ही इतना बजट है कि अमेरिकी, चीनी व अन्‍य वैक्‍सीन खरीद सकें। ऐसे देशों के लिए भारत किसी देवदूत की तरह सामने आया। छोटे और कम आय वाले कई देशों को भारत ने अपने यहां बनी ऑक्‍सफर्ड-एस्‍ट्राजेनेका वैक्‍सीन 'कोविशील्‍ड' की खेप भिजवाई है, वह भी तोहफे के रूप में। एक तरफ देश में टीकाकरण अभियान जारी है तो दूसरी तरफ, इन देशों की मदद भी। भारत की इस पहल को दुनिया भी सराह रही है। India Gifts Covid Vaccine: कोरोना वायरस रूपी संकट से उबरने में नेपाल, भूटान, बांग्‍लादेश, श्रीलंका समेत कई पड़ोसियों की मदद करने की खातिर भारत सबसे आगे खड़ा है। कोविड वैक्‍सीन डिवेलप होने के बावजूद, दुनिया के कुछ देशों के सामने बड़ी परेशानी है। उनके यहां न तो वैक्‍सीन बन रही है, न ही इतना बजट है कि अमेरिकी, चीनी व अन्‍य वैक्‍सीन खरीद सकें। ऐसे देशों के लिए भारत किसी देवदूत की तरह सामने आया। छोटे और कम आय वाले कई देशों को भारत ने अपने यहां बनी ऑक्‍सफर्ड-एस्‍ट्राजेनेका वैक्‍सीन 'कोविशील्‍ड&#

नई दिल्ली आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को सत्ता में आने के बाद से अब तक की सबसे खराब रेटिंग मिली है। आईएएनएस-सीवोटर बजट ट्रैकर के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। वहीं महंगाई की वजह से ज्यादातर भारतीयों को अपने खर्च प्रबंधन में भी मुश्किल हो रही है। साल 2020 को लेकर किए गए इस सर्वे में 46.4 फीसदी लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के तहत केंद्र सरकार का अब तक का आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन उम्मीद से खराब रहा है। वहीं करीब 31.7 फीसदी लोगों ने कहा कि प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर है। यह 2010 के बाद से किसी भी सरकार के लिए सबसे खराब स्कोर है। हालांकि इस मामले में 2013 का वर्ष अपवाद है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे। 2013 में, 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था कि आर्थिक मोर्चे पर काम उम्मीद से ज्यादा खराब है। मोदी सरकार की सर्वश्रेष्ठ आर्थिक अप्रूवल रेटिंग 2017 में तब आई थी, जब अरुण जेटली वित्तमंत्री थे। उस साल, 52.6 प्रतिशत लोगों ने कहा था कि आर्थिक मामले में प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर है। आर्थिक मोर्चे पर घटती अप्रूवल रेटिं

नई दिल्ली लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है। , और के बाद वायुसेना 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी कर रही है। इस डील की लागत 1.3 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। हाल ही में मोदी सरकार ने तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी दी थी। अब वायुसेना 114 और लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना बना रही है। आगामी एयरो इंडिया शो में 83 तेजस लड़ाकू विमानों से जुड़ी डील होने की उम्मीद है। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एक एक हल्का लड़ाकू विमान है। 83 तेजस मार्क 1A विमानों की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने 50000 करोड़ की डील को मंजूर किया है। सूत्रों के अनुसार ये तेजस विमान धीरे-धीरे हटाए जाने वाले मिग-21 के 4 स्कॉड्रन की जगह लेंगें। वहीं इसके बाद भारतीय वायुसेना अब 114 और लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी कर रही है। 1.3 लाख करोड़ की इस खरीद के लिए वायुसेना ने रिक्वेस्ट फॉर इंफर्मेशन (RFI)पहले ही जारी कर दिया है। दुनियाभर की कई कंपनियों ने इस सौदे पर रूचि दिखाई है। अमेरिका, रूस, फ्रांस स्वीडन जैसे देशों की दिग्गज कंपनियों ने RFI जारी होने के बाद इस डील को लेकर उत्सुकता दिखाई

गाजीपुर बॉर्डर (गाजियाबाद) दिल्‍ली-गाजियाबाद स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि जब तक मोदी सरकार बात नहीं करेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विपक्षी पार्टियों के नेता यहां पर वोट तलाशने नहीं आए थे। विपक्ष यहां हमदर्दी के लिए आता है। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बता दें कि पिछले दो दिनों के भीतर कई दलों के प्रमुख नेता राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर आ चुके हैं। वहीं, ने केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों पर अपनी जिद छोड़कर किसानों की बात मानने की सलाह देते हुए बीजेपी को शक्ति प्रदर्शन की चुनौती दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे टिकैत भाइयों ने रविवार को कहा कि किसान प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वे आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। नरेश और राकेश टिकैत का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही कहा था कि सरकार से किसानों की बातचीत में महज एक फोन कॉल की दूरी है। टिकैत बंधुओं ने कहा कि वे बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार के साथ बातचीत को तैयार हैं। भारतीय किसान यूनिय

अभिषेक जायसवाल, वाराणसी वाराणसी दौरे पर आए ने बीजेपी के खिलाफ हरामखोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। होटल में कार्यकर्ताओं और जानने वालों से बातचीत में कांग्रेस सांसद ने ये टिप्पणी की है। कांग्रेस सांसद के विवादित बोल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुरेश नारायण धानोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक, सांसद के समर्थक यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद ने बीजेपी को हरामखोर जैसे शब्दों से नवाजते हुए कहा कि सभी को अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन देश की परिस्थितियों के हिसाब से सबको चलना चाहिए। देश बच गया तो तुम्हारी (ओवैसी) पार्टी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि देश बचाने के लिए डिवाइड ऐंड रूल ठीक नही है। पहले इसको निपटाए फिर आगे सोचे तो ठीक है। दरअसल कांग्रेस सांसद अपने समर्थकों से बातचीत में ओवैसी को ये नसीहत दे रहे थें। कांग्रेस सांसद ने ये भी दावा किया था कि ओवैसी उनके अच्छे मित्र हैं, उन्होंने ये बातें उनसे भी कही है। निजी दौरे पर आए काशी कांग्रेस

नई दिल्ली (Finance Minister ) आज साल 2021-22 का बजट पेश करेंगी। इस बजट में खासकर खेती-किसानी को लेकर सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस कारण सरकार की भी किरकिरी हो रही है। यही वजह है कि किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार इस मौके को भुना सकती है। ऐसे में इस आंदोलन का असर इस बार के बजट पर भी दिख सकता है। माना जा रहा है कि कृषि कानून की वजह से नाराज चल रहे किसानों और कृषि सेक्टर के लिए केंद्र सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। 10.15 पर कैबिनेट की बैठक की वजह से सरकार लगातार बैकफुट पर है। हालांकि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद आंदोलनकारी किसानों के प्रति लोगों के बीच सहानुभूति कम हुई है। इन सबके बावजूद किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठन कानून वापस लेने से आलावा कुछ भी मानने को तैयार नहीं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार इस बार के बजट में कृषि सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सोमवार को बजट पेश करने से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक संसद परिसर में सुबह 10 बजकर 15 मिनट बजे होगी। 'मन की बात' में पीएम म

नई दिल्ली फ्रीलांस पत्रकार (Mandeep Punia) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूनिया (Punia) को शनिवार को सिंघू बॉर्डर (Singhu Border) पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पूनिया को हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके वकील अकरम खान ने कहा है कि सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में लिखा गया है, 'पुलिस के साथ हाथापाई' और 'इनमें से एक ने कॉन्सटेबल राजकुमार को प्रदर्शन स्थल की ओर खींचा।' जब पुलिस ने 'परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीमित बल प्रयोग किया तो वह आदमी, जो हमारे कॉन्सटेबल को खींच रहा था, नाले में गिर गया।' एफआईआर (FIR against Mandeep Punia) में आगे कहा गया है, 'उस शख्स की पहचान मनदीप पूनिया के रूप में हुई है... पूनिया और उनके साथ आए प्रदर्शनकारी पुलिस को उनका कर्तव्य निभाने से रोका और उन्हें धक्का दि

जयपुर राजस्थान में 20 जिलों के 90 निकायों के चुनाव की मतगणना में सत्ताधारी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य में 90 स्थानीय निकायों के 3035 वार्डों में से 994 वार्डों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 398 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं ने 333 वार्डों में कमल खिलाया है। अभी तक देखा जाएं, तो कांग्रेस मजबूती के साथ बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं बीजेपी अजमेर में अपना बोर्ड बनाने में सफल हुई है। सांचौर नगर पालिका में किसी को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत जालौर के सांचौर नगर पालिका के निकाय चुनाव में दोनों पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। यहां 35 वार्डों में से कांग्रेस को 16, बीजेपी को 16 तथा निर्दलीय को तीन सीट मिली है। सांचौर शहर भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां से विधायक व वर्तमान राज्य सरकार में मंत्री सुखराम विश्नोई की बेहतर रणनीति के कारण कांग्रेस मजबूत टक्कर देने में सफल रही है। कोटा संभाग की नगर परिषदों में कांग्रेस का जलवा कोटा संभाग की नगर परिषदों में भी नगर निगम की तरह ही कांग्रेस का जलवा देखने को मिला है। यहां बूंदी नगर परिषद के कुल वार्ड 60 में कांग्रेस को 28, बीजेपी 24 औ

कोलकाता 15 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। सात फरवरी को पीएम मोदी हल्दिया में कई परियोजनाओं का उद्धाटन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनकी लागत करीब 5 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पीएम बंगाल आए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 88.5 लाख नए एलपीजी कनेक्‍शन दिए गए हैं। लगातार एलपीजी आपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 1100 करोड़ की लागत से हल्दिया में एलपीजी टर्मिनल का निर्माण किया है। सात फरवरी को प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा वह हल्दिया रिफाइनरी के लुब्रिकेंट बेस्‍ट ऑयल कारखाने का भी शिलान्‍यास करेंगे। गैस पाइपलाइन का भी होगा उद्धाटन धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत यूपी के फूलपुर से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्राकृतिक गैस की पाइपल

नई दिल्ली केंद्रीय कृषि मंत्री (Narendra Singh Tomar) ने एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों () के फायदे गिनाए हैं। एनसीपी चीफ () ने शनिवार को कहा था कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य () पर बुरा असर डालेंगे और मंडी सिस्टम को कमजोर कर देंगे। पवार के आरोपों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कई ट्वीट किए और उनसे अपील की कि वह किसानों के सामने सही तथ्य रखें। कृषि मंत्री ने ट्वीट किया, 'शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कृषि मंत्री हैं। उन्हें कृषि से जुड़े मामलों और समाधानों का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने खुद भी अपने कार्यकाल के दौरान कई कृषि सुधारों की पहल की। वो अपने अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर अपनी बात रखते हैं, हालांकि तीन कृषि कानूनों पर उनके भ्रामक ट्वीट देखकर अचंभा हुआ। मैं उनके आरोपों पर कुछ तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगा।' कृषि मंत्री ने गिनाए कृषि कानूनों के फायदे कृषि मंत्री ने लिखा, 'नए कानून किसानों के लिए अपनी फसल बेचने के लिए नई व्यवस्था का विकल्प देने वाले हैं। इसके तहत वे अपनी फसल राज्य के बाहर भी कहीं भी, किसी को भी आसानी से बेच सकेंगे। इससे उन्हें अपनी फसल की ब

नई दिल्ली 'मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना' और 'सरकार की डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म नहीं' वाले बयानों को लेकर बीजेपी ने पूर्व उपराष्ट्रपति पर निशाना साधा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने रविवार को अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सांप्रदायिकता के नए एम्बैसडर बन गए हैं। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति पर ध्रुवीकरण के प्रयास का आरोप भी लगाया। दरअसल अंसारी ने आरोप लगाया कि आज सरकार की डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म शब्द है ही नहीं। हाल ही में 'मुस्लिमों में असुरक्षा' वाले अपने चर्चित बयान को लेकर सवाल पूछे जाने पर अंसारी एक इंटरव्यू छोड़कर चले गए थे। 'ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हामिद अंसारी' बीजेपी सांसद ने राकेश सिन्हा ने ट्वीट किया, 'पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी साम्प्रदायिकता के नए एम्बैसडर बन गए हैं । वे ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कर रहे हैं।' बीजेपी के साथ-साथ हिंदू संगठनों ने भी अंसारी के बयान को लेकर उनपर निशाना साधा है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने उनपर पूर्व उपराष्ट्रपति पर निशाना साधते हुए कहा, 'जब हामिद

शिलॉन्ग/नई दिल्ली मेघालय के राज्यपाल () ने किसान आंदोलन () को लेकर सरकार और किसानों से मिलकर समाधान निकालने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर या कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। गवर्नर मलिक के इस बयान से बीजेपी और केंद्र सरकार असहज हो सकती है। मलिक ने कहा, 'मैं खुद किसानों के आंदोलन से निकला हुआ नेता हूं। इसलिए मैं उनकी समस्याओं को समझ सकता हूं। इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकालना ही देश के हित में है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि किसानों की समस्या को सुनें। दोनों पक्षों को जिम्मेदारी के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'अधिकतर किसान शांतिपूर्वक ही रहे। मैं उनसे सरकार के साथ बातचीत करने और समाधान निकालने की अपील करता हूं। इसके साथ ही मैं सावधान करते हुए यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर और कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है।' मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के निवासी सत्यपाल मलिक अभी मेघा

नई दिल्ली कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियां अब धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद से ही बंद हुए सिनेमा घरों को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। इससे पहले सरकार ने जिम और स्विमिंग पुल को खोलने की इजाजत दी थी। सिनेमा हॉल खोलने के लिए काफी पहले से मांग भी हो रही थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कल से यानी एक फरवरी से सभी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सिनेमा हॉल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित करेंगे। दो शो के बीच में थोड़ा समय रहेगा ताकि एकदम भीड़ ना हो। पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दी थी इजाजत इससे पहले गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत दी थी। फिर भी सिनेमा हॉल खाली पड़े थे। दरअसल, इसमें दो दर्शकों के बीच एक कुर्सी खाली रखने की अनियवार्यता की गई थी। सिनेमा हॉल के पूरी क्षमता से नहीं खुलने के कारण फिल्म निर्माता फिल्मों को रीलीज करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। दिल्ली में ओपीडी भी शुरू कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार के स्वास्थ्

नई दिल्‍ली गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुए उपद्रव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने 'मन की बात' में कहा कि "दिल्‍ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख, देश बहुत दुखी भी हुआ।" लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने झंडे फहरा दिए थे। वह भी ठीक उस जगह पर, जहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक इमारत में जमकर तोड़फोड़ भी की गई थी। इस घटना पर अब किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि "26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, वह एक साजिश का नतीजा था।" टिकैत ने कहा कि इसकी व्‍यापक जांच होनी चाहिए। किसान नेता ने न्‍यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि "तिरंगा सबसे ऊपर है। हम कभी तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। सदैव उसे ऊंचा रखेंगे। यह बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा।" 'नहीं चाहते कि सरकार या संसद झुके' प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि उनकी सरकार किसानों से केवल 'एक फोन कॉल दूर' है। इसपरटिकैत ने कहा क‍ि "सरकार को हमारे लोगों को रिह

लखनऊ नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का अहम हिस्सा रहे के अध्यक्ष ने सरकार पर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ‘किसानों की सरकार’ नहीं बन पाए। वीएम सिंह ने बताया कि वह अपने मकसद से पीछे नहीं हटे हैं और जल्द ही उनकी मुहिम एक नए स्वरूप में सामने आएगी। उन्होंने सरकार पर किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। 'सरकार ने को हवा दी' वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'सरकार ने टिकैत को हवा दी। एक आदमी जिसके पास सिर्फ 300-400 लोग थे। बाकी हमारे लोग थे। जब आंदोलन वापस लेने की बात हुई तो सरकार को लगा कि अगर आंदोलन वापस हो जाएगा तो पूरा श्रेय वीएम सिंह को जाएगा, यह कि सिंह के आदमियों की वजह से यह आंदोलन खड़ा था।' 'नौ घंटे फुटेज मिलेगी तो वह नेता बन ही जाएगा' वीएम सिंह ने आरोप लगाया, 'एक आदमी को नौ घंटे की फुटेज मिलेगी तो वह नेता तो बन ही जाएगा। यह पूरा खेल इसलिए हुआ है, ताकि 2022 में उत्तर प्रदेश मे

विश्‍व मोहन, नई दिल्‍ली किसान आंदोलन के बीच, केंद्र सरकार ने एक उच्‍चस्‍तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। यह समिति सामाजिक कार्यकर्ता अन्‍ना हजारे की तरफ से उठाए गए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) समेत खेती से जुड़े कई मुद्दों पर विचार करेगी। इस समिति को बनाने का फैसला जल्‍दबाजी में इसीलिए हुआ ताकि अन्‍ना को अनशन पर बैठने से रोका जा सके। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में अन्‍ना शनिवार से अनशन पर बैठने वाले थे। हालांकि, केंद्र ने फौरन कृषि राज्‍य मंत्री कैलाश चौधरी और महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके गांव रालेगण सिद्धि भेजा। दोनों ने अन्‍ना को आश्‍वासन दिया कि वे उनकी मांगों पर विचार के लिए एक पैनल बनाएंगे। इसके बाद, शुक्रवार देर रात अन्‍ना ने अनशन रद्द करने की घोषणा कर दी। समिति में कौन-कौन होगा? कृषि मंत्रालय में सूत्रों के मुताबिक, इस उच्‍चस्‍तरीय समिति में निम्‍न सदस्‍य होंगे: रमेश चंद, नीति आयोग के सदस्‍य पुरुषोत्तम रूपाला, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्‍याण राज्‍य मंत्री विजय सरदाना, कृषि-व्‍यापार कानून और नीति विशेषज्ञ कंवल सिंह चौहान, हरियाणा के एक प

Changes from 1st February: एक फरवरी यानी कल से भारत में 6 बड़े बदलाव (6 changes from 1st feb) होने जा रहे हैं। इन बदलावों का लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। नई शुरुआत से एक ओर जहां राहत मिलेगी, वहीं कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। तो आइए जानते हैं कि 1 फरवरी से क्या-क्या बदल रहा है और क्या नया हो रहा है। Changes from 1st February: कल यानी 1 फरवरी का दिन भारत के लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि कल से 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 फरवरी को ही देश का बजट भी पेश होना है, जिसका भी आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कल से होने वाले इन 6 बदलावों (6 changes from 1st feb) के बारे में। Changes from 1st February: एक फरवरी यानी कल से भारत में 6 बड़े बदलाव (6 changes from 1st feb) होने जा रहे हैं। इन बदलावों का लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। नई शुरुआत से एक ओर जहां राहत मिलेगी, वहीं कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो सी

दुबई में काम करने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। ने शनिवार को घोषणा की कि वह पेशेवर विदेशी नागरिकों को अपनी नागरिकता प्रदान करेगा। कोविड-19 महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को उबारने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। खास बात यह है कि नागरिकता न सिर्फ यहां काम करने वालों, बल्कि उनके परिवारों को भी दी जाएगी। दुबई के शासक, देश के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल मख्तूम ने यह घोषणा करते हुए कहा कि कलाकारों, लेखकों, डॉक्टरों, इंजिनियरों और वैज्ञानिकों के साथ-साथ उनके परिवार भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूएई का नागरिक बनने के बाद भी वे अपनी पुरानी नागरिकता बरकरार रख सकते हैं। नियमों में ढील हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या नागरिकता पाने वाले विदेशी नागरिकों को भी वही अधिकार प्रदान किए जाएंगे जो यहां के मूल नागरिकों को प्राप्त हैं। अभी तक यहां काम कर रहे विदेशियों को सिर्फ नौकरी या काम के दौरान वीजा मिलता है जो रिन्यू हो जाता है। हालांकि, हाल के सालों में वीजा नियमों में ढिलाई बरती गई है जिससे खास निवेशक, छात्र और प्रफेशनल्स ज्यादा वक्त के लिए देश म

नई दिल्‍ली गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में हुई हिंसा पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में पीएम मोदी ने उपद्रवियों की हरकत का जिक्र किया। मोदी पद्म पुरस्‍कारों और ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर बात करने के बाद बोले, "दिल्‍ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख, देश बहुत दुखी भी हुआ।" 26 जनवरी को सैकड़ों किसान किले की प्राचीर तक पहुंच गए। उन्‍होंने वहां ठीक उस जगह पर दो झंडे लगा दिए, जहां हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। पीएम मोदी ने क्‍या कहा? देखिए, 26 जनवरी की वो घटना जिसका पीएम मोदी ने किया जिक्र राष्‍ट्रपति ने भी घटना को बताया था 'दुर्भाग्‍यपूर्ण' राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शनकारियों की ओर से लाल किले पर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। शुक्रवार को संसद के बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्‍होंने लोगों से संविधान के नियम-कायदों का पालन करने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, प

नई दिल्‍ली इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां ‘जैश-उल-हिंद’ के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। कथित तौर पर इसी संगठन ने हमले की जिम्‍मेदारी ली है। जांच से जुड़े सूत्रों ने कहा कि अब से पहले ‘जैश-उल-हिंद’ नाम का कोई संगठन नहीं देखा गया। खुफिया एजेंसियों संगठन का पता टेलिग्राम के जरिए लगा। मेसेज में सबसे ऊपर ‘A STRIKE IN THE HEART OF DELHI’ लिखा है। अंग्रेजी में लिखे मेसेज के आखिर में धमकी दी है कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है...आगे हम भारत के बड़े शहरों को टारगेट करेंगे। धमाके वाली जगह पर जांच का फोटो भी संगठन ने मेसेज के साथ पोस्ट किया है। सूत्रों की मानें, ‘जैश उल हिंद’ नाम का संगठन ‘जैश-उल-अद्ल’ की आइडियोलॉजी से जुड़ा हो सकता है। ईरान में ऐक्टिव है ‘जैश-उल-अद्ल’ ‘जैश-उल-अद्ल’ को ईरानी आतंकी संगठन माना जाता है। ‘जैश-उल-अद्ल’ संगठन ने ही कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार पोर्ट से अगवा करके पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया था। खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी की मानें तो ‘जैश-उल-अद्ल’ और ‘जैश-अल-अद्ल’ नाम के दोनों आतंकी संगठन दक्षिणपूर्वी ईरान बेस्ड है। इनका इ

नई दिल्‍ली संसद के ऊपरी सदन में बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्‍म हो जाएगा। पहले यह 15 फरवरी को खत्‍म हो रहा था। राज्‍यसभा की बिजनस एडवाइजरी कमिटी ने रविवार को यह फैसला किया। इसके पहले यह तय हुआ था कि 15 फरवरी को सत्र का पहला चरण स्थगित कर दिया जाएगा और आठ मार्च से दूसरे चरण की बैठक शुरू होगी। सत्र को दो भाग में आयोजित करने के पीछे उद्देश्‍य था कि संसद की स्थायी समिति के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान की मांगों पर विचार करना आसान हो जाए। दो दिन पहले ही क्‍यों खत्‍म होगा पहला चरण? निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से आरंभ होकर 15 फरवरी (सोमवार) को पूरा होना था। 14-15 फरवरी को शनिवार-रविवार पड़ रहा है। आमतौर पर शनिवार और रविवार को सदन की बैठकें नहीं होती हैं और दोनों दिन अवकाश रहता है। ऐसा करने पर भी कामकाज के कुल दिनों की संख्या समान रहेगी। कोविड के चलते पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र में शनिवार और रविवार को भी बैठकें हुई थीं। हंगामेदार रह सकता है बजट सत्र किसान आंदोलन के बीच होने जा रहे बजट सत्र के खासा हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्षी

नयी दिल्ली तीन कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार खेती को आधुनिक बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में उसके प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। मोदी ने आकाशवाणी के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की ताजा कड़ी में यह बात कही। देश के विभिन्न इलाकों में नयी प्रौद्योगिकी की मदद से हिसालू यानी स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर बढ़ रहे उत्साह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘जो स्ट्रॉबेरी कभी, पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है।’’ इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के झांसी में पिछले दिनों हुए ‘‘स्ट्रॉबेरी महोत्सव’’ का उल्लेख किया और इसके लिए इसकी शुरुआत करने वाली वहां की कानून की छात्रा गुरलीन चावला की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और स्ट्रॉबेरी की बात सुनकर हर किसी को आश्चर्य होता है लेकिन यह सच्चाई है। मोदी ने कहा कि अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘गुरलीन ने

नई दिल्ली कांग्रेस से संबद्ध ने शनिवार को देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार के "खराब रिकॉर्ड" को उजागर करने के लिए एक अभियान शुरू किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में "नौकरी दो या डिग्री वापस लो" नामक अभियान शुरू किया। कुंदन ने एक कार्यक्रम में कहा, "हम बेरोजगार युवाओं से पांच लाख डिग्री एकत्र करेंगे। इस तरह से सरकार को बड़ी मात्रा में सबूत उपलब्ध कराए जाएंगे। यह मोदी सरकार की वास्तविकता को भी सामने लाएगा, जो देश में बेरोजगार युवाओं पर वास्तविक डेटा छिपा रही है।" एनएसयूआई प्रमुख ने दावा किया कि देश की मौजूदा बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे अधिक है और सरकार जो कुछ भी जनता को दिखा रही है वह सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, "2019 में, बेरोजगारी की औसत दर 6.4 प्रतिशत थी, जो कि उसके पिछले तीन वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है।" एनएसयूआई ने एक विज्ञप्ति में आरोप लगाया, "सरकार रोजगार देने में विफल रही है। इसने राष्ट्र के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है।" from India News: इंडिया न्

नई दिल्ली पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी नई किताब को लेकर एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सेक्युलरिजम सरकार की डिक्शनरी से गायब हो चुका है। हालांकि, 'मुस्लिमों में असुरक्षा' के अपने बहुचर्चित बयान से जुड़े सवालों के इंटरव्यू में बार-बार पूछे जाने पर उन्होंने न सिर्फ एंकर की मानसिकता पर सवाल उठाया बल्कि अचानक इंटरव्यू से भी उठ गए। 'जी न्यूज' पर शनिवार रात प्रसारित इंटरव्यू में अंसारी ने अपनी किताब में लिखी बात को दोहराते हुए कहा कि आज सरकार की डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म शब्द है ही नहीं। यह पूछने पर कि क्या 2014 से पहले सरकार की डिक्शनरी में यह शब्द था, तब उनका जवाब था- हां, लेकिन पर्याप्त नहीं। इसके बाद एंकर ने एक के बाद एक काउंटर सवाल पूछना शुरू किया। इस क्रम में उनके सवालों में हिंदू आतंकवाद से लेकर तुष्टीकरण और 'मुस्लिमों में असुरक्षा', मॉब लिंचिंग जुड़ते गए और आखिरकार अंसारी अचानक इंटरव्यू छोड़कर चले गए। जब हिंदू आतंकवाद कहा जाता था, तब क्या सरकार की डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म था, इस सवाल ने अंसारी का जायका बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस त

गाजियाबाद भारतीय किसान यूनियन के नेता ने शनिवार को केन्द्र सरकार से कहा कि वह खुद किसानों को बताए कि वह कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती। हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के कारण किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच टिकैत ने सरकार से कहा, ‘सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह नए कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है?’ टिकैत ने कहा कहा, ‘सरकार किसानों को अपनी बात बता सकती है। हम (किसान) ऐसे लोग हैं जो पंचायती राज में विश्वास करते हैं। हम कभी भी दुनिया के सामने सरकार का सिर शर्म से नहीं झुकने देंगे।’ किसान नेता ने कहा, ‘सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और यह लड़ाई लाठी/डंडों, बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती और ना ही उसके जरिए इसे दबाया जा सकता है। किसान तभी घर लौटेंगे जब नए कानून वापस ले लिए जाएंगे।’ दरअसल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया था। दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शनस्थलों से ज्यादातर किसान बोरिया-बिस्तर समेटकर अ

नई दिल्ली नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर 'मन की बात' करेंगे। इसका प्रसारण सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात' का यह 73वां संस्करण है। दो महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे किसान आंदोलन, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बीच पीएम का यह कार्यक्रम काफी अहम है। एक दिन बाद बजट भी पेश होने वाला है। 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन को लेकर भी बात कर सकते हैं। इससे पहले शनिवार को सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को दिया गया सरकार का प्रस्ताव अब भी कायम है और किसान कृषि मंत्री से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। पीएम मोदी के इस बयान का सकारात्मक असर भी पड़ा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि सरकार के साथ बातचीत के दरवाजे को बंद रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी के साथ-साथ दूरदर्शन पर सुबह 11 बजे से होगा। इसके अलावा यह नरेंद्र मोदी ऐप पर भी उपलब्ध होगा। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने शनिवार को बताया कि 10 राज्यों में पोल्ट्री बर्ड्स में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है, जबकि 13 राज्यों में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में इस बीमारी की जानकारी मिली है। प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। केरल, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर ने पोल्ट्री पक्षियों में एवियन इंफ्लूएंजा फैलने की पुष्टि की है। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और बिहार में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की सूचना मिली है। जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर में घरेलू मुर्गी में एवियन इंफ्लूएंजा फैलने की पुष्टि हुई है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक बयान में कहा, इसके अलावा हिमाचल के हमीरपुर जिले में कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में यह बीमारी एक मोर में पाई गई। बयान में कहा गया है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश के प्रभावित

नई दिल्ली केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि सरकार के साथ बातचीत का रास्ता बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सर्वदलीय बैठक में कहा था कि किसान यूनियनों के साथ बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से गई पेशकश अभी भी बरकरार है और कृषि मंत्री किसानों से बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। फिर जगी बातचीत की उम्मीद सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद शाम को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बातचीत का रास्ता बंद नहीं होने का बयान महत्वपूर्ण है। आंदोलन में शामिल किसान नेताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ‘सद्भावना दिवस’ मनाया और पूरे दिन का उपवास रखा। सरकार और किसानों के बीच पिछले हफ्ते हुई बातचीत में सरकार ने साफ कर दिया था कि कानूनों को डेढ़-दो साल तक टालने के प्रस्ताव से आगे वह नहीं झुकेगी। उसके बाद से ही इसे लेकर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं कि क्या फिर से सरकार और किसान बातचीत की मेज पर आएंगे। अपनी चुनी हुई सरकार से बात के लिए दिल्ली की चौखट तक आए हैं: किसान नेता मोर

कोलकाता/नई दिल्ली केंद्रीय गृहमंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा भले ही रद्द हो गया हो, मगर दिल्ली में बैठकर ही चले गए उनके दांव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कोलकाता से विशेष फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के तीन बागी विधायकों सहित पांच नेता गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं में ममता सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विधायक , प्रबीर घोषाल और प्रमुख हैं। वहीं, हावड़ा के पूर्व मेयर रथीन चक्रवर्ती और पार्थसारथी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को हावड़ा में होने वाली स्मृति ईरानी की रैली में सभी पांचों नेता बीजेपी का मंच शेयर करेंगे। दरअसल, गृहमंत्री अमित शाह का 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करना था। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी सहित पांच नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम तय था। मगर, दिल्ली में बम ब्लास्ट और किसानों के आंदोलन को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह का ऐन वक्त पर दौरा स्थगित हो गया था। बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस

नई दिल्ली दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के दौरान आईटीओ पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में लोगों को कथित रूप से गुमराह करने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, द कारवां और अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आईपी एस्टेट थाने में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले यूपी और मध्य प्रदेश में भी थरूर और 6 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने की कोशिश है।' इससे पहले थरूर और 6 पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा को लेकर राजद्रोह समेत अन्य आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने यह जानकारी थी। मध्यप्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बारे में ‘गुमराह कर

नई दिल्ली देश भर में अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 5,70,000 लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि कुल 35,00,027 लाभार्थियों में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 4,63,793 लोगों को टीका लगाया गया। इसके बाद राजस्थान में 3,24,973, कर्नाटक में 3,07,891 और महाराष्ट्र में 2,61,320 लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,809 सत्रों में कुल 5,71,974 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक कुल 63,687 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। बयान में कहा गया, ‘‘भारत में उपचाराधीन लोगों की संख्या 1.7 लाख से कम (1,69,824) हो गई है। अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या देश में संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या का 1.6 प्रतिशत से भी कम (1.58 प्रतिशत) है।’’ मंत्रालय ने बताया कि लोगों के संक्रमित पाए जाने की साप्ताहिक दर नौ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। केरल में लोगों के संक्रमित पाए जाने की सर्वाधिक साप्ताहिक दर (12.20 प्रतिशत) है और इसके बाद चंडीगढ़ का

नई दिल्ली देश के विभिन्न हाई कोर्ट की ओर से नए जजों की नियुक्ति के लिए महीनों पहले जो सिफारिशें भेजी गईं थीं उन पर उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। वहीं देश के उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीशों के चार पद रिक्त हैं। सरकार के सूत्रों ने यह बताया। उन्होंने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय को इस संबंध में न्यायालय के कॉलेजियम से कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय में पहला पद नवंबर 2019 में भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुआ था। इसके बाद, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा भी सेवानिवृत्त हो गए। शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों के 34 पद हैं जिनमें से 30 ही भरे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को कॉलेजियम की ओर से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। वहीं, न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने, इस्तीफे देने तथा पदोन्नति होने के कारण अदालतों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। उच्चतम न्यायालय तथा

नई दिल्ली केंद्र ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना का टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिदिन टीकाकरण सत्रों को बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रीय ने एक बयान में कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का फरवरी के पहले सप्ताह से टीकाकरण शुरू करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही गई है। बयान में कहा गया है, 'हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण कवरेज है, उन्हें टीकाकरण लाभार्थियों के प्रतिशत कवरेज में सुधार करने की सलाह दी गई है क्योंकि कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें इस मापंदड पर अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है।' स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोविड-19 टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कोविन पर तकनीकी गड़बड़ियां अब हल हो गई हैं। बयान में कहा गया है, 'राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि उभरती चुनौतियों का आकलन करने, जमीनी मुद्दों को समझने और उ

नई दिल्ली भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता के आंसुओं से वह भावनात्मक खिंचाव उत्पन्न हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। इससे उस में फिर से गति आ गई जो गणतंत्र दिवस समारोह में हिंसा होने के बाद खो गई थी। राकेश टिकैत किसी समय में दिल्ली पुलिस में कान्स्टेबल थे। उन्होंने चुनावों में भी हाथ आजमाया और वर्षों तक किसान नेता रहे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) नेता टिकैत ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर राष्ट्रीय सुर्खियों में जगह बनायी और उन्होंने वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली किसान नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ गत दो महीने से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं जिसमें सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बार्डर शामिल हैं। इन किसानों में अधिकतर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब, ध्यान दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर स्थानांतरित हो गया है जहां किसान हजारों की संख्या में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यह आंदोलन दो दिन पहले कमजोर पड़ता दिखायी दे रहा था। दिल्ली में ग

नई दिल्ली कोविड महामारी ने पूरे विश्व में लोगों के आने-जाने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। खासकर एक देश से दूसरे देश जाने की प्रक्रिया और कठिन हो गई है। कुछ ऐसी ही जटिलता का सामना कर रहे हैं अमेरिका में रह रहे भारतीय जिन्हें वहां की नागरिकता मिल चुकी है और अब मूल देश आने के लिए वीजा की जरूरत है। अमेरिका में रहने वाले ऐसे मूल भारतीयों का कहना है कि वहां 90 फीसदी से अधिक वीजा बतौर पर्यटक दी जाती है। ऐसे में अमेरिका की नागरिकता हासिल कर चुके लोंगों को परिवार वालों से मिलने से लेकर स्वास्थ्य और दूसरी जरूरतों के लिए यही दी जाती है। कोविड काल में ऐसी वीजा को सस्पेंड कर देने से कई जरूरी काम प्रभावित हो गए। लोग जरूरी काम के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं। इन लोगों ने ऐसे वीजा को कम से कम सीमित स्तर पर ही सही, शुरू करने का आग्रह किया है ताकि जरूरी कामों के लिए वे भारत आ सके। टूरिस्ट वीजा पर रोक लगाने के बाद अगर किसी को भारत आना है तो उसके लिए आपात वीजा का विकल्प रखा गया, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी जटिल कर दी गई है। मिलने में 7 दिन से 30 तक लग जा रहे हैं जो जरूरत के हिसाब से देर है। वे इस आपात वीज

नई दिल्ली फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम गणतंत्र दिवस पर किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में साक्ष्य एकत्र करने के लिए शनिवार को लालकिला पहुंची। 26 जनवरी को किसान संगठनों की ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी निर्धारित मार्ग से अलग हो गए थे और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई थी। अनेक प्रदर्शनकारी लालकिले में प्रवेश कर गए थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने लालकिला परिसर में तोड़फोड़ किए जाने की घटना को ‘‘राष्ट्र विरोधी गतिविधि’’ बताया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, ‘‘फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने लालकिले का दौरा किया और यह साक्ष्य एकत्र कर रही है।’’ केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग के समर्थन में किसान संगठनों की ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। अनेक प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लालकिला परिसर पहुंच गए थे, जबकि उनमें से कुछ ने इस ऐतिहासिक स्मारक के गुंबदों और उस प्राचीर पर धार्मिक झं

नई दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता के निधन के कारण नैशनल हेरल्ड मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। अदालत भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा वोरा, कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर एक निजी आपराधिक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने वोरा के मृत्यु प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड करने के लिए आवेदन की मूल प्रति दाखिल की और उनके खिलाफ कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने वोरा की मौत की सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए संबंधित एसएचओ को नोटिस जारी किया, जिन्होंने बताया कि 21 दिसंबर, 2020 को कांग्रेस नेता की मृत्यु हो गई थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने 28 जनवरी को दिए एक आदेश में कहा, 'दाखिल रिपोर्ट के मद्देनजर मौजूदा मामले में मोतीलाल वोरा के खिलाफ कार्यवाही रोकी जाती है।' अन्य आरोपी लोगों के खिलाफ मामला चलता रहेगा। अदालत मामले में 11 फरवरी को सुनवाई करेगी। मामले में सभी सात आरोपियों सोनिया, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्

दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाके के बाद से ही मामले की जांच कर रही है। अब एनएसजी को भी ब्लास्ट की जांच के लिए उतारा गया है। इजरायली दूतावास के बाहर नैशनल सिक्यॉरिटी गार्ड्स की एक टीम शनिवार दोपहर जांच करने पहुंची है। इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट की जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाद अब एनएसजी भी उतर गई है। एनएसजी की एक टीम शनिवार को धमाके की जांच करने घटनास्थल पर पहुंची। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाके के बाद से ही मामले की जांच कर रही है। अब एनएसजी को भी ब्लास्ट की जांच के लिए उतारा गया है। इजरायली दूतावास के बाहर नैशनल सिक्यॉरिटी गार्ड्स की एक टीम शनिवार दोपहर जांच करने पहुंची है। सुराग ढूंढ़ती NSG की टीम NSG की टीम इजरायली दूतावास के पास सुराग ढूंढती नजर आई। टीम ने ब्लास्ट की जगह का मुआयना किया और आसपास की जगहों पर भी सबूतों की तलाश की। टीम को दूतावास के ब