क्या बिहार में हो रही जाति जनगणना पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को होगी सुनवाई

Bihar Caste Census: बिहार में जातिगत जनगणना कराने के नीतीश कुमार सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका को भी कोर्ट ने पहले की याचिका के साथ मिलाते हुए 20 जनवरी को सुनवाई करने की सहमति दी है। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने बिहार सरकार की ओर से राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए जारी 6 जून 2022 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है।

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