कोलेजियम ने तो अभी जजों की 55% वैकेंसी के लिए नाम ही नहीं भेजे... जजों की नियुक्ति पर फिर उलझी सरकार

टॉप जूडिशरी और सरकार के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर अकसर खींचतान दिखाई देती है। एक बार फिर जजों में नियुक्ति की देरी को लेकर कार्यपालिका ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को जिम्मेदार ठहराया। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने अभी तक उनमें से 55% से अधिक जजों के रिक्त पदों को लेकर अपनी सिफारिशें ही नहीं भेजी हैं।

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