जेलों का प्राइवेटाइजेशन! सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, बड़े कॉर्पोरेट घराने प्राइवेट जेल बना सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने देश में जेलों की स्थिति पर चिंता जताई है। उसने बड़े कॉर्पोरेट घरानों को शामिल कर निजी जेलों के निर्माण का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि बड़े कॉर्पोरेट घराने अपने सीएसआर के तहत निजी जेलों का निर्माण कर सकते हैं। यूरोप में निजी जेलों का कॉन्‍सेप्‍ट है।

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