ब्लॉगः मुफ्त की रेवड़ियां बंद करने में बरतें सावधानी

चुनावों के दौरान मतदाताओं से मुफ्त उपहारों के वादे के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया है। समिति के गठन के लिए उसने संबंधित सभी पक्षों- जिसमें राजनीतिक पार्टियां, नीति आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक शामिल हैं - से सुझाव मांगे हैं। मुफ्त उपहारों के वादे को आपराधिक करार देने की मांग करने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो मुद्दे उठे हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के लिए काफी अहम हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस पर डाल लेना उपयोगी होगा कि समय के साथ लोकतंत्र की चुनौतियों में किस तरह के बदलाव आए।

from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi, coronavirus vaccine latest news update https://ift.tt/i2XHbg0