'क्या सबको जेल में डालना चाहते हो', अरेस्ट करने की जल्दबाजी पर पहले भी सवाल उठा चुका है सुप्रीम कोर्ट

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने फरवरी 2018 में एसएफआईओ को रोटोमैक ग्रुप ऑफ कंपनीज की 11 कंपनियों के मामलों की जांच का आदेश दिया था। मई 2020 में एमसीए ने जांच रिपोर्ट जमा करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एसएफआईओ को मंजूरी जारी की।

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