कैग ने पं बंगाल सरकार को लिखी चिट्ठी, अम्फान खर्चे के बारे में जानकारी नहीं दे रहे ऑडिट अधिकारी

नई दिल्ली बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ सीएम ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कैग (CAG) ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को सख्त लहजे में पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के अधिकारी अम्फान चक्रवाती तूफान में हुए खर्चें की जानकारी नहीं दे रहे हैं। जानकारी नहीं दे रहे राज्य के अधिकारीउन्होंने लिखा कि चक्रवात (अम्फान महाचक्रवात) राहत और पुनर्वास व्यय के बारे में राज्य के अधिकारियों ने ऑडिट से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करने से इनकार कर दिया है। जबकि केंद्र ने अम्फान राहत के लिए 2,700 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है और राज्य सरकार ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 6,800 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी। करोड़ों की लूट का लगा था आरोपसूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तय तारीखों के अनुसारऑडिट टीमों को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो रिपोर्ट देने की तीन महीने का समय दिया था जो कि पहले ही लगभग समाप्त हो गई है। भाजपा के राज्य प्रमुख दिल्ली घोष ने सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कैडर पर विस्थापितों को राहत देने के लिए केंद्र द्वारा जारी की गई 1,000 करोड़ रुपये की लूट का आरोप लगाया था। जिसके बाद कैग ने इस पर जांच शुरू की थी। जहां मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घरों के पुनर्निर्माण के लिए एक पैकेज के अलावा 50,000 रुपये घायलों को देना था। हाईकोर्ट से अर्जी लगाकार मांग की थीपश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी महीने में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अर्जी देकर अनुरोध किया था कि वह चक्रवातीय तूफान अम्फान के राहत कार्य में अनियमितता के आरोपों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने के अपने आदेश को वापस ले ले या उसमें कुछ बदलाव करे। राज्य सरकार ने कहा कि चूंकि लोगों को सहायता राशि दिये जाने का काम अभी जारी है, ऐसे में कैग ऑडिट का निर्देश समयपूर्व है।

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