स्थाई और कॉन्ट्रेक्ट दोनों कर्मचारियों को मिलेगी पूरी सैलरी

नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश में 21 दिनों के की घोषणा की तो उसे देश ने स्वीकार किया और स्वागत भी किया। दुनियाभर से अनुभव लेने के बाद 130 करोड़ की आबादी वाले देश को अगर कोरोना वायरस से बचना है तो लॉकडाउन जरूरी है। यह हमारे लिए है। हमारे परिवार के लिए है, हमारी जान बचाने के लिए है। जान है तो जहान है। इसलिए पीएम मोदी की घोषणा का सबने स्वागत किया है। कोरोना से बचने का दो-तीन उपाय है। घर पर रहें। कोई भी काम करें तो साबुन से हाथ धोयें। यानी दिन में 10-15 बार हाथ धोयें। बुखार, कफ, सर्दी होने पर डॉक्टर के पास जाएं। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना है। इन सब कामों से दिनचर्या प्रभावित हो रहा है, लेकिन हमें दुनिया के संक्रमण नंबर पर नजर डालने की जरूरत है। वहां काफी मौत हो रही हैं। पूरे विश्व पर संकट छाया है। अगर इससे बचना है तो सख्त कदम उठाना जरूरी है। भारत सरकार आश्वस्त करना चाहती है कि आवश्यक सामानों की दुकानें पूरे 21 दिन चालू रहेंगी। दूध, दवा, पशु चारा, जनरल स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि खरीदारी करने में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जिला प्रशासन को भी अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश 80 करोड़ लोगों को हर दिन 7 किलो राशन 2 रुपये में देगी, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 27 रुपये होती है। इसके अलावा 37 रुपये कीमत की चावल 3रुपये में उपलब्ध कराती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम है। इस पर एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब सभी राज्यों को तीन महीने का सामान एडवांस में दिये जा रहे हैं। केंद्र सरकार अपने स्थाई कर्मचारियों, कॉट्रेक्ट कर्मचारियों, और प्राइवेट कर्मचारियों को लॉकडाउन की पूरी सैलरी मिलेगी। राज्य सरकारें भी इसे मानेगी। जो दैनिक मजदूर हैं उन्हें भी सस्ता अनाज दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिन्हें जो भी जानकारी चाहिए वे स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं। वहां हर घंटे की जानकारी मिलेगी। अभी हर राज्य को कहा गया है कि हर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। गृह मंत्रालय भी सोमवार से ही हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। सोमवार को कैबिनेट ने कुछ फैसले लिए हैं, जिनमें मुख्य हैं रिजनल रूरल बैंक। इसके लिए 1340 करोड़ की योजना बनाई गई है। इसमें 670 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और इतनी ही राशि बैंक देंगे। अलीगढ़ में 22 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वक्त कालाबाजारी करने या सामानों की ज्यादा कीमत लेने वालों पर नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/2WVPxur