उद्धव सरकार: अजेंडे में सेक्युलर मूल्यों पर जोर

मुंबई महाराष्ट्र में सरकार बनाने से पहले शिवसेना-एनसीपी और ने आधिकारिक तौर पर अपने गठबंधन के नाम का ऐलान करते हुए भी जारी कर दिया है। तीनों दलों ने गठबंधन को '' नाम दिया है। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा गया है कि यह गठबंधन संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके अलावा इसमें किसानों को लेकर कई तरह के ऐलान किए गए हैं। नेता एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हस्ताक्षर हैं। महा विकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता की शंकाएं अब खत्म हो गई हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में तीनों दल सरकार बनाने के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने बताया, 'शिवाजी पार्क में शिवाजी महाराज और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण किया जाएगा।' आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में ही बाल ठाकरे का स्मारक भी है। महा विकास अघाड़ी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या-क्या किसानों के लिए 1) बाढ़ और बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को हुई परेशानी को तत्काल दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 2) किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 3) फसल बीमा योजना में बदलाव कर नुकसान झेल चुके किसानों को तुरंत मदद मुहैया कराई जाएगी। 4) किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। 5) सूखा ग्रस्त इलाकों में पानी की सप्लाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए वॉटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। बेरोजगारी 1) राज्य सरकार में खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2) पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए एक फेलोशिप का ऐलान किया जाएगा। 3) नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिला 1) महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक है। 2) आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। 3) शहरों और जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। 4) आंगनबाड़ी सेविका और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाएगा और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। 5) महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला की मदद करने वाले समूहों को और मजबूत किया जाएगा। शिक्षा 1) राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 2) मजदूर वर्ग के बच्चों और आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के छात्रों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऐजुकेशन लोन दिया जाएगा। शहरी विकास 1) शहरी इलाकों में सड़कों को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के आधार पर एक योजना लाई जाएगी। नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सड़कों को दुरूस्त करने के लिए अलग फंड की व्यवस्था की जाएगी। 2) स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में 500 स्क्वॉयर फीट कारपेट एरिया मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा, जो अब तक 300 स्क्वॉयर फीट था। स्वास्थ्य 1) सभी नागरिकों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एक रुपये वाले क्लीनिक लॉन्च किए जाएंगे। यह क्लीनिक तालुका स्तर पर बनाए जाएंगे। 2) सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से सुपर स्पैशिलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। 3) राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग 1) राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे और अनुमति प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। 2) आईटी सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत स्तर पर पर्याप्त बदलाव किए जाएंगे।

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