राफेल: सुनवाई टालने की मांग SC में खारिज

केंद्र की तरफ से गुजारिश की गई थी कि राफेल पर सुनवाई को करीब 4 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। इसपर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केंद्र को अपना जवाब शनिवार तक देना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की।

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चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने मांगी गिरफ्तारी

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नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत से आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को अरेस्ट करने की इजाजत मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को ईडी के तरफ से पेश होते हुए विशेष जज अजय कुमार कुहार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पाया है कि चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। मेहता ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग अपराध है और एजेंसी ने चिदंबरम की गिरफ्तारी व रिमांड की मांग की। इसका चिदंबरम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा, 'सीबीआई पहले से ही पेमेंट और विदेश में मौजूद कंपनियों को लेकर जांच कर ही है, जिसमें अब ईडी जांच करना चाहती है।' सिब्बल ने अपील की कि कोर्ट को अपने आदेश को याद करना चाहिए जिसमें तिहाड़ अथॉरिटी को निर्देश दिए गए थे कि वह चिदंबरम को सामने पेश करे। प्रक्रिया जारी है। चिदंबरम 17 अक्टूबर तक सीबीआई द्वारा फाइल केस में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की प्रोडक्शन वॉरंट की मांग की थी। जांच एजेंसी ने अपनी याच
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6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें 4 सीटों पर I.N.D.I.A गठबंधन ने जीत हासिल की वहीं बीजेपी 3 सीटों पर जीत गई। ये उपचुनाव काफी अहम माना जाएगा। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/OYAVvcF
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विशुद्ध राजनीति: विपक्षी बैठक के बाद ममता खफा, राहुल का विदेश दौरा, स्पेशल सेशन पर सस्पेंस, देश की राजनीति में सब घट रहा

देश की राजनीति में सबकुछ घट रहा है। कर्नाटक में मिली हार के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है तो विपक्ष की तीसरी महाबैठक के बाद से सीएम ममता बनर्जी खफा हैं। एक तरफ देश में जी20 शिखर सम्मेलन है तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यूरोपी देशों का दौरा कर रहे हैं। वहां वह देश के बाहर NRI और थिंक टैंक नेताओं से संवाद करेंगे। केंद्र सरकार ने जब से 18 सितंबर से संसद के विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, विपक्ष बेचैन हो उठा है। हल्ला है कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है। इसमें एक देश एक कानून, महिला आरक्षण बिल औरदेश का नाम इंडिया से भारत करना शामिल है। यानी यह महीना राजनीतिक लिहाज से काफी दिलचस्प होने वाला है। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/S4F7Dml
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